नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील सातपूर आणि अंबडसह सिन्नर औद्योगिक वसाहतीसंदर्भातील विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात बुधवारी (दि. ७) नाशिक मनपाच्या अधिकाऱ्यांसह उद्योजकांची बैठक झाली. या बैठकीत मनपा हद्दीतील औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांना लागू केलेली ११ पट वाढीव घरपट्टी कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने मनपा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविलेला महासभेचा ठराव पुन्हा मनपाकडे सादर करून महासभेच्या ठरावावर प्रशासनाने अंमलबजावणी करण्याबाबत ना. सामंत यांनी सूचना दिल्या आहेत.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी नाशिकमधील मोकळ्या भूखंडांसह मालमत्तांवरील करयोग्य मूल्यामध्ये भरमसाट वाढ केली केली होती. या निर्णयाला राजकीय प्रतिनिधींसह नाशिककरांनी जोरदार विरोध करत जनआंदोलन हाती घेतले होते. प्रशासनाने करवाढीचा प्रस्ताव दोन ते तीन वेळा महासभेवर मंजुरीसाठी सादर केला. परंतु, मालमत्ता करात मोठी वाढ करून नागरिकांच्या खिशावर आर्थिक ताण नको म्हणून प्रशासनाचा प्रस्ताव तत्कालीन सत्तारुढ भाजपने प्रत्येकवेळी महासभेत फेटाळून लावत करयोग्य मूल्य दर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. करवाढीच्या विरोधाचा एक भाग म्हणून तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांच्यावर महासभेने अविश्वास आणण्याची तयारी केली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत अविश्वास ठराव थांबविण्याची सूचना भाजप सत्ताधाऱ्यांना केली होती. मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर मुंडे यांनी प्रस्ताव दप्तरी दाखल करून घेत शासनाकडे पाठविला नाही. यानंतर माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा यांनी अवाजवी करवाढीविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. २०२० मध्ये प्रशासनाने शासनाकडे महासभेचा ठराव विखंडित करण्यासाठी सादर केला. तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांच्या सूचनेवरून वाढीव कर आकारणी करण्यात आली होती. यात औद्योगिक वसाहतींमधील मालमत्तांवर ११ पट वाढीव कर लावण्यात आला होता.
निवासी, अनिवासी आणि वाणिज्य या तीन प्रकाराचे दोन प्रकार करून निवासी व अनिवासी हे दोनच प्रकार ठेवण्यात आल्याने सर्व औद्योगिक वसाहतींमधील मालमत्तांना ११ पटीने कर लागू झाला आहे. यामुळे अनेक उद्योजकांनी कंपन्यांना टाळे ठोकून उद्योग अन्यत्र हलविण्याची तयारी सुरू केली होती. राज्यातील अनेक उद्योग अन्यत्र जाण्याच्या घटना घडत असताना त्या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या सूचना महत्त्वाच्या ठरणार आहे. नाशिकमध्ये ना. सामंत यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.
बैठकीला पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सीमा हिरे, महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, बैठकीचे समन्वयक धनंजय बेळे, निखिल पांचाल, ललित बूब, राजेंद्र वडनेरे, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, टायसन ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर मनीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.
फायर सेसही रद्द होण्याची शक्यता
सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीकरिता अंबड येथे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभारण्यात आले आहे. असे असताना औद्योगिक विकास महामंडळासह महापालिकाही फायर सेसच्या रूपाने उद्योजकांकडून कर आकारत असल्याने आर्थिक बोजा वाढला आहे. दोनपैकी एक कर रद्द करावा, अशी उद्योजकांची मागणी आहे. याबाबत ना. सामंत यांनी अंबडमधील अग्निशमन केंद्र मनपाने ताब्यात घेण्याची सूचना केली. महापालिकेच्या ताब्यात केंद्र आल्यानंतर औद्योगिक विकास महामंडळाचा कर रद्द होणार आहे. यामुळे फायर सेस रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
– निरीच्या सूचनेनुसार सीईटीपीचे काम होणार
– सीईटीपीचा समावेश अमृत-२ योजनेत होणार
– दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरसंदर्भातील बैठकीत नाशिकचे विषय मांडणार
– ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहतीत सुविधा पुरविणार
– नाशिकमधून नवीन हवाई मार्गांसाठी प्रयत्न करणार
– औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे
– एलबीटी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लवकरच मेळावा
– इंडियाबुल्सच्या जागेचा अहवाल सादर करण्याची सूचना
– उद्योजकांचे अनुदान मार्चपर्यंत देण्याचे आश्वासन