नंदुरबार : “आदिवासी बांधवांनी पिढ्यानपिढ्या जल, जंगल आणि जमीन यांचे रक्षण केले असून पर्यावरण संतुलन राखण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. त्यांच्या विकासासाठी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहे,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आंतररसिंह आर्या यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या वनहक्क पट्टा वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर, चंद्रकांत पवार (तळोदा), निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे, आयोगाचे वरिष्ठ उपसंचालक आर. के. दूबे, संशोधन अधिकारी अंकितकुमार सेन, अन्वेषक गोवर्धन मुंडे आदी उपस्थित होते.
आर्या म्हणाले, “देशभरात आतापर्यंत 15 लाख 32 हजार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दावे वितरीत करण्यात आले आहेत. आदिवासींचा उदरनिर्वाह शेतीवर आधारित आहे, त्यामुळे त्यांच्या वनहक्काचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण संतुलनासाठी एक तरी वृक्ष लावावा.”
धरती आबा केंद्राच्या माध्यमातून प्रत्येक वाडा-पाडा मुख्य रस्त्याशी जोडण्यात येणार असून, यासाठी विविध शासकीय योजना ग्रामीण भागात राबवण्यात येतील. राज्यातील विविध भागांचा दौरा करताना शाळा, आश्रमशाळा व वसतीगृहांच्या समस्या जाणून घेतल्या असून, त्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे.
कार्यक्रमात नवापूर तालुक्यातील 6, शहादा तालुक्यातील 4, तळोदा तालुक्यातील 36 आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील 46 अशा एकूण 92 लाभार्थ्यांना वनपट्टे वितरीत करण्यात आले.
प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी यावेळी माहिती दिली की, जून 2025 पर्यंत एकूण 48,187 वैयक्तिक वनहक्क दावे प्राप्त झाले असून त्यापैकी 27,620 दावे मंजूर, 8,902 नामंजूर आणि 4,125 प्रलंबित आहेत. यातील 5,752 दाव्यांची सुनावणी जिल्हास्तरीय बैठकीत झाली असून, 4,058 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांपैकी 23,195 जणांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळाला आहे. आतापर्यंत 45,980 दाव्यांची ‘आदिवन मित्र’ प्रणालीवर नोंदणी झाली असून उर्वरित 2,207 दाव्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे.
एकूण 348 सामूहिक दाव्यांपैकी 330 दावे मंजूर तर 18 नामंजूर झाले आहेत. मंजूर दाव्यांपैकी 318 गावे सामुदायिक वन संसाधन व्यवस्थापन समितीद्वारे कार्यरत आहेत. यापैकी 205 गावांचे व्यवस्थापन आराखडे तयार करून मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित 125 आराखड्यांची तयारी सुरू आहे.
या 348 दाव्यांपैकी 347 दावे ‘आदिवन मित्र’ प्रणालीवर नोंदवले असून, 1 दावा प्रलंबित आहे. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत 15 लाख रुपयांपर्यंत निधीच्या लाभासाठी 20 गावे निवडण्यात आली आहेत. यामध्ये अक्कलकुवा तालुक्यातील 7, तळोदा तालुक्यातील 3 आणि अक्राणी तालुक्यातील 10 गावांचा समावेश आहे.