नंदुरबार, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी 'भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना' हा सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे गावपाड्यातील शाळा, आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी, शासकीय कार्यालय यांना जोडणारे रस्ते बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Vijayakumar Gavit) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या तथा खासदार डॉ. हिना गावित उपस्थित होत्या.
मंत्री गावित (Vijayakumar Gavit) यांनी सांगितले की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलून गाव पाडे जोडणारे रस्ते करण्यावर चर्चा केली होती. त्याला अनुषंगून नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या आदिवासी भागातील आठमाही रस्ते बारामाही करण्याच्या निर्णय घेतला गेला. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधेल.
या योजने च्या माध्यमातून 4 हजार 982 कोटी रुपये खर्चून राज्या राज्याच्या आदिवासी भागातील गाव पाडे जोडणारे 6 हजार 838 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बनविले जातील. 17 जिल्ह्यातील 24 लाखांहून अधिक आदिवासींना याचा लाभ होईल. यात नंदुरबार जिल्ह्यातील बारा लाख आदिवासींचा समावेश आहे. डिसेंबर 2023 च्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद केली जाईल, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले.
हेही वाचा