धुळे; पुढारी वृत्तसेवा: आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी हा अखर्चिक असून, महाराष्ट्र सरकारने 358 करोड निधी वापरलाच नसल्याचा आरोप आज भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा खासदार डॉ हीना गावित (mp heena gavit) यांनी दिली आहे. सत्तेत नसताना बोगस आदिवासींच्या संदर्भात कारवाई करण्याची मागणी करणारे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्या हातातील बॅग व फाईल आता गायब झाली आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षाच्या कार्यकाळात आदिवासी आणि दलित समाजासंदर्भात कोणतेही काम केले नसल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा खासदार डॉक्टर हीना गावित (mp heena gavit) यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी त्यांच्यासमवेत ओमप्रकाश खंडेलवाल, नगरसेवक हिरामण गवळी, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, यशवंत येवलेकर यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना खासदार गावित यांनी, राज्याच्या महाविकास आघाडीवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. महाराष्ट्र राज्यात दहा टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची असताना या समाजाला अनेक योजनांपासून वंचित ठेवण्याचा कट या महा विकास आघाडीने केला आहे. आदिवासी आणि दलितांवर अन्याय झाल्यानंतर आता त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अध्यक्ष नेमणूक केली आहे.
यापूर्वी हा आयोग त्यांनी कागदावरच ठेवला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजना सुरू केली. त्या वेळेस त्याच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आंदोलन केले होते. आता हेच सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या योजनेचा अभ्यास करण्याकरता समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे हे राज्यातील सरकार यू-टर्न सरकार असल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी हे आमदार असताना हातात बॅग घेऊन, त्यात कागदपत्र घेऊन फिरत होते. या कागदपत्राच्या माध्यमातून ते नोकरीत असलेल्या आणि राजकारणात असलेल्या बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्याची मागणी करत होते. आज ते सत्तेत असून राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्री पदावर असताना त्यांच्या हातातून ही बॅग आणि फाईल गायब झाली आहे.
केंद्र सरकारने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी महाराष्ट्राला ३५८ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र या महाविकासआघाडीने हा निधीच वापरला नसल्याने निधी अखर्चित म्हणून पडून आहे. आदिवासी विकास विभागाचे वार्षिक बजेट साडेआठ हजार कोटींचे आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील या सरकारने केवळ २५ टक्के रक्कम खर्च केले आहे. यावरून हे सरकार आदिवासींच्या विरोधात असल्याचे दिसते आहे.
राज्यात असलेल्या यापूर्वीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने पेसा कायदा अंतर्गत राज्यभरातील ग्रामपंचायतीला पाच टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळू लागल्याने आदिवासी भागांमध्ये तळागाळापर्यंत योजना पोहोचणे सुरू झाले. पण राज्यातील आघाडी सरकारने हा निधी थांबवलं असून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून देण्याचे जाहीर केले. पण गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेला देखील ग्रामपंचायतीचा हा निधी दिला गेला नाही. त्यामुळे आदिवासी भागातील विकास रखडला आहे. ठक्कर बाप्पा योजना देखील प्रकल्प स्तरावरून बंद केली असून मंत्रालयाच्या लाल फितीत ही योजना बंद करण्यात आली असल्याचा आरोपही खासदार गावित (mp heena gavit) यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा :