जळगांव : भुसावळ तालुक्यातील राज्य राखीव पोलीस दलाचे प्रशिक्षण केंद्र आघाडी सरकारच्या काळात जामखेड येथे पळविण्यात आले होते. ते युती सरकारच्या काळात पुन्हा वरणगावात आणण्यात आले आहे. याबाबत गृह विभागाने 1 ऑगस्ट रोजी अध्यादेश जारी केले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या काळात रोहित पवारांनी पळवून नेलेले राज्य राखीव पोलीस दलाचे प्रशिक्षण केंद्र पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात वरणगावला आले.
भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव येथे तात्कालीन युती सरकारने 1999 मध्ये राज्य राखीव पोलीस बलगट मंजूर केले होते. त्याचे भूमिपूजनही स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र आघाडी सरकारच्या काळात 2020 मध्ये अहमदनगर मधील जामखेड येथे येथील प्रशिक्षण केंद्र आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या मतदार सघात नेले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने एक ऑगस्ट रोजी अध्यादेश जारी केलेला असून अहमदनगर जिल्ह्यात पळवून नेलेले प्रशिक्षण केंद्र पुन्हा वरणगाव येथे परत आले आहे.
यासाठी समादेशकांसह 1380 पदांची मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकी इमारत वाहन साधन समुद्री कार्यालयीन खर्च मिळून 152 कोटी 26 लाख 23 हजार 404 रुपये खर्च मान्यता देण्यात आलेली आहे. सात डिसेंबर 2023 रोजी वरणगाव येथे नवीन राज्य बलाची तुकडी मंजूर करण्याची विनंती शासनाने केली होती. त्यानुसार शासनाने एक ऑगस्ट 2024 रोजी स्वतंत्र आदेश काढून वरणगावला मान्यता दिली आहे. गृह विभागाची उपसचिव रा.ता भालवणे यांनी आदेश काढले.
बांधकाम करचे 110 कोटी 60 लाख 58 हजार 335, वाहनांवरील 18 कोटी 69 लाख 37 हजार 690 साधनसामग्री खर्च 12 कोटी अकरा लाख 63 हजार 47 रुपये कार्यालयीन खर्च दहा कोटी 84 लाख 64 हजार 332 रुपये एकूण 152 कोटी 26 लाख 23 हजार 404 या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे.