जळगाव : मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृहात रेस्क्यू ऑपरेशनदरम्यान अर्धवट बेशुद्ध अवस्थेतील बिबट्याला मारहाण झाल्याच्या कथित प्रकरणात शिंदे गटाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, मुक्ताईनगर न्यायालयाने सोमवारी (२१ जुलै) झालेल्या सुनावणीत आमदार चंद्रकांत पाटील तसेच संबंधित वन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत २१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
१२ एप्रिल २०२६ रोजी मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या परिसरात एक बिबट्या आढळून आला होता. वन विभागाने तातडीने घटनास्थळी पोहोचून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केले. उपस्थित नागरिकांच्या गोंधळामुळे बिबट्या विश्रामगृहाच्या बाहेर आला. त्यानंतर त्याला भूल देणारा डार्ट मारण्यात आला. अर्धवट बेशुद्ध अवस्थेत असताना काही जणांनी त्या बिबट्याला जाणीवपूर्वक मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वन्यजीवाला अशा प्रकारे मारहाण करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. या प्रकरणात स्थानिक पोलीस व वन विभागाने निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली होती. मात्र, प्रशासनाने तक्रारीची दखल न घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी अखेर न्यायालयात धाव घेतली.
मुक्ताईनगर न्यायालयात सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आमदार चंद्रकांत पाटील यांना प्रमुख आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले असून, रेस्क्यू ऑपरेशनदरम्यान बिबट्याला मारहाण केल्याप्रकरणी त्यांच्यासह संबंधितांवर चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आमदार चंद्रकांत पाटील व संबंधित वन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत २१ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. हारून देवरे म्हणाले, "अर्धवट बेशुद्ध अवस्थेतील प्राण्याला जाणीवपूर्वक मारहाण करणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. या प्रकरणी आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने प्रकरणाची दखल घेत पुढील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली असून, त्या दिवशी आमदार चंद्रकांत पाटील तसेच संबंधित वन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत."
एकनाथ खडसे आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वश्रुत आहे. अशा परिस्थितीत वन्यजीव मारहाण प्रकरणात आमदारांना न्यायालयात प्रतिवादी करण्यात आल्याने मुक्ताईनगरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. आता २१ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.