जळगाव : राज्यातील बळीराजाचा कणा असलेल्या कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आता सरकारच्या जाचक धोरणांविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, राज्यातील तब्बल ८५ हजार कृषी सेवा केंद्रे येत्या सोमवारपासून (२७ एप्रिल) बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय 'माफदा' संघटनेने घेतला आहे.
संघटनेचे राज्याध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली असून, यामुळे ऐन खरीप पूर्वहंगामात कृषी साहित्याचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत.
अनधिकृत बियाण्यांचा सुळसुळाट : अनधिकृत 'एचटीबीटी' बियाण्यांच्या विक्रीवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
लिंकिंगची 'जबरदस्ती' थांबवा : खत कंपन्यांकडून विक्रेत्यांवर केली जाणारी जाचक 'लिंकिंग' पद्धत (एका खतासोबत दुसरे नको असलेले उत्पादन घेण्याची सक्ती) तात्काळ बंद व्हावी.
एजंटगिरीला चाप लावा : अवैध कीटकनाशके आणि खतांची थेट शेतकऱ्यांना होणारी 'एजंटमार्फत' विक्री थांबवावी.
'साथी' पोर्टलला विरोध : बियाणे विक्रीसाठी सक्तीच्या केलेल्या 'साथी' पोर्टलच्या निर्णयामुळे किरकोळ विक्रेत्यांची डोकेदुखी वाढली असून हा नियम रद्द करण्याची मागणी.
एक्सपायरीचा जाच : कीटकनाशक कंपन्या मुदत संपलेला माल परत घेत नसल्याने विक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
"सरकारने नवीन कायदे लादून छोट्या विक्रेत्यांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण आखले आहे. जोपर्यंत आमच्या न्याय्य मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत राज्यातील एकही कृषी केंद्र उघडणार नाही. हा लढा आता अधिक तीव्र होईल!"— विनोद तराळ, राज्याध्यक्ष, माफदा संघटना.
जळगाव जिल्ह्यावर मोठा परिणाम जळगाव जिल्हा हा कापूस आणि केळीचा पट्टा असल्याने खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर या संपाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. बियाणे आणि खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकरी आतापासूनच नियोजन करत असताना विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या या 'शटर डाऊन' आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडणार आहे.