जळगाव : राज्याच्या विकास कामांमध्ये काम करुनही ठेकेदारांना शंभर टक्के निधी मिळत नाही. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टदार महासंघातर्फे एक दिवसीय साखळी उपोषण करण्यात आले. गुरुवार (दि.२७) रोजी दुपारी बारा वाजता उपोषणाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील ठेकेदार बसले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या आश्वासनाने दुपारी एक वाजता उपोषण सोडण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टदार महासंघ यांच्या वतीने गुरुवार (दि.२७) रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला जिल्ह्यातील सर्व ठेकेदार बसले. यावेळी शंभर टक्के निधी मिळालाच पाहिजे. निधी द्या, निधी द्या, मंजूर कामांचा निधी द्या, कामांचा मोबदला मिळालाच पाहिजे अशा घोषणा यावेळी देण्यात येत होत्या. राज्याच्या विकास कामांमध्ये काम करुनही ठेकेदारांना शंभर टक्के निधी मिळत नाही. तीन-तीन महिन्याने तुटपुंजा दहा ते पंधरा टक्के निधी मिळतो. अशा अल्प निधीमध्ये ठेकेदार कामे करतात. ठेकेदारांनी कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बँकेची कर्ज काढली जात आहेत. मात्र हफ्ते भरण्यासाठी ठेकेदारांकडे पैसे नाही. ठेकेदारांबद्दल दुर्लक्ष होत असल्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे.
हजारो कोटीचे नवीन कामे मंजूर होत आहे. मात्र जुन्या कामांच्या निधी दिला जात नाही. तर मग नवीन कामे कशी सुरू करावीत आदी मागण्यांसाठी उपोषण करीत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी सांगितले. सरकारकडे जवळपास साडेआठशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. भविष्यात ठेकेदारांमध्ये काम करण्याची क्षमता राहणार नाही. असे जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष डॉक्टर राहुल सोनवणे यांनी सांगितले.
या साखळी उपोषणाची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी उपोषण स्थळी जाऊन उपोषण सोडविले. तसेच सरकारने 4000 कोटी निधी दिला होता तो प्रत्येकाला देण्यात आलेला आहे. अजूनही मंत्रालयात 4000 कोटी रुपयांची फाईल आहे. ती येत्या आठ ते पंधरा दिवसात मंजूर होऊन मोठ्या प्रमाणात निधी येईल. पूर्वीची कामे मंजूर झालेली असताना त्या प्रपोर्शनमध्ये निधी कमी होता. मात्र यावेळेस चांगला निधी आलेला आहे. अजूनही ठेकेदारांना पंधरा ते वीस टक्के निधी देऊ शकू. त्याचप्रमाणे बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उपोषण कर्त्यांशी चर्चा करून आश्वासन दिल्याचे अभियंता प्रशांत सोनवणे यांनी सांगितले. याबाबत नामदार गिरीश महाजन व नामदार गुलाबराव पाटील हे पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्रीकांत पाटील, राहुल तिवारी, चंद्रशेखर पाटील, विनोद पाटील, नितीन सपकाळे, मनीष चव्हाण, विलास पाटील, सचिन पाटील, पंकज वाघ, शितल गुप्ते, ज्ञानेश्वर महाजन, अमोल महाजन, प्रमोद नेमाडे, विकास महाजन, संजय पाटील, मिलिंद अग्रवाल व अन्य ठेकेदार उपस्थित होते.