Tree Felling Protest Jalgaon
जळगाव : भीमाशंकर-कर्जत-सह्याद्री परिसरात टोरंट पॉवरच्या ३ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजार ४९० वृक्षांची तोड होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करीत जळगावातील वन्यजीव संरक्षण बहुद्देशीय संस्थेने या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. प्रस्तावित वृक्षतोडीमुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय समतोलाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका संस्थेने मांडली आहे. यासंदर्भात संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. वृक्षतोड तातडीने थांबवून प्रकल्पाला स्थगिती न दिल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
संस्थेने दिलेल्या निवेदनानुसार, भीमाशंकर अभयारण्य आणि कर्जत परिसरातील सुमारे २३३ हेक्टर वनजमीन या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार असल्याचा आरोप आहे. या प्रकल्पामुळे ३२ हजार ४९० वृक्ष बाधित होण्याची शक्यता असून, आतापर्यंत अडीच हजारांहून अधिक झाडांची तोड झाल्याचा दावाही संस्थेने केला आहे. वनसंवर्धन कायदा १९८० आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील तरतुदींचे पालन झाले आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवर्धनासाठी माधव गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांनी महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. मात्र, त्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्पाला पुढे नेले जात असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. या परिसरात आढळणारा महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी शेकरू, बिबट्या तसेच दुर्मीळ औषधी वनस्पतींच्या अधिवासावर वृक्षतोडीचा परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय स्थानिक आदिवासी बांधवांना विश्वासात न घेता आणि सार्वजनिक सुनावणीची प्रक्रिया पार न पाडता प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोपही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पामुळे उल्हास आणि पेज नदीच्या नैसर्गिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता संस्थेने व्यक्त केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड झाल्यास डोंगराळ भागातील मातीची धूप, दरडी कोसळणे आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याचा परिणाम कोकणासह लगतच्या भागांतील जलस्रोतांवर आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानावर होण्याची भीतीही निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
वन्यजीव संरक्षण बहुद्देशीय संस्थेने भीमाशंकर परिसरातील सर्व प्रकारची वृक्षतोड तातडीने थांबवून प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करून शासनाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, तसेच तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात १०० झाडे लावून त्यांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर निश्चित करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बाळकृष्ण सुरेश देवरे, अध्यक्ष रवींद्र गेंदालाल फालक आणि सचिव योगेश अरुण गालफाडे यांनी या आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (NGT) दाद मागण्याची प्रक्रिया सुरू असून, मुख्यमंत्री आणि वनविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत. सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संस्थेने दिला आहे.