जळगाव : विवाह झाल्यानंतर शुल्लक किरकोळ गोष्टीतून भांडणे होऊन त्याचे रूपांतर लगेचच घटस्फोटात होत आहे. घटस्फोट होणे हे दाम्पत्यामध्ये दोघांसाठीही क्लेशदायक असते. ते टाळण्यासाठी लग्नपूर्व समुपदेशन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे समुपदेशन कक्ष जिल्हा स्तरावर होण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिली.
स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी मिशन मोडवर काम करावे
बालविवाह, विधवा प्रथा रोखण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव होणे गरजेचे
मुख्यमंत्री योजनादूता मार्फत योजना पोहचवणार घरोघरी पोहचवणार ; राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची माहिती
जिल्हा नियोजन भवनच्या बैठक कक्षात जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी वनिता सोनगत, विविध विभागाचे प्रमुख यांसह आदी उपस्थित होते.
बालविवाह सारख्या प्रथा आजच्या काळातही दुर्देवांनी सुरुच आहेत. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असतानाही प्रत्येक जिल्ह्यात विविध स्तरावरील प्रयत्न करूनही बालविवाह पार पाडले जात आहेत. त्यामुळे बालविवाह का करू नये याची माहिती अधिक व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. महिला विधवा झाली की तिच्यावर अनेक सामाजिक बंधने लादली जातात. या अनिष्ठ प्रथा रुढी बंद व्हायला पाहिजेत. विधवा महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून तिच्या मुलांना वाढविण्यासाठी तिला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. यासाठी समाज शिक्षणाची मोठी गरज आहे. प्रत्येक गावामध्ये या गोष्टींसाठी ग्रामसभेत ठराव होणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न व्हावेत असे आवाहन चाकणकर यांनी केल.
स्त्री आणि पुरुष यांच्या जन्माचे प्रमाण असमान असण्या मागे स्त्री लिंगाची गर्भातच हत्या करण्याचे अत्यंत दुर्देवी प्रकार अजूनही समोर येत आहेत. त्यासाठी पीसीएनडीटी हा अत्यंत कडक कायदा असून देखील चोरून असे प्रकार केले जात आहेत. त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी लोकचळवळ होणे गरजेचे आहे. शासनाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. त्यातून आत्मसन्मान आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होत आहे. या योजना लोकांपर्यंत जाण्यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे. कायदा विरोधी कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध प्रत्येक जिल्ह्यात कडक कारवाई होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन चाकणकर यांनी यावेळी केले.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे. शाळास्तर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, समितीची रचना, कार्ये याविषयीचा नुकताच एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन होतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक शाळेत शिक्षक पालक संघटना स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्याच्या नियमित बैठका होणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी असायलाच हवी, त्याच्या अंमलाबजवणी बाबतही जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज चाकणकर यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक घरोघरी शासनाच्या विविध योजना, कायदे यांची माहिती दिली जाणार आहे. त्यात आम्ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने विविध योजना, कायद्याची अमलबजावणी केली आहे. ते या योजनादूतांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन ते प्रत्येक घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध विभागाचे सादरीकरण केले.