जळगाव : भूसंपादन, पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा करार, घनकचरा प्रकल्पासाठी एजन्सी नियुक्ती, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण तसेच बायोमेडिकल वेस्ट अशा विविध विषयांवरून महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्येच जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षांमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे महासभेत स्पष्टपणे दिसून आले.
महापालिकेची महासभा आज सतरा मजली प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात महापौर दीपमाला काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमहापौर मनोज चौधरी, आयुक्त आदित्य जीवने आणि नगरसचिव मनोज शर्मा यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रश्न ऐरणीवर
सभेच्या प्रारंभी प्रश्नोत्तराच्या तासात सभागृहनेते नितीन लढ्ढा यांनी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेचा आस्थापना खर्च तब्बल ७९ टक्के असून, अद्याप शंभर टक्के करवसुली झालेली नाही. अशा परिस्थितीत शहराच्या विकासासाठी निधी कसा उपलब्ध होणार, असा सवाल त्यांनी केला.
शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांमधून उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गाळ्यांचा प्रश्न तातडीने सोडवून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवावे, अशी मागणी लढ्ढा यांनी केली.
या विषयावर अमर जैन, ॲड. शुचिता हाडा, डॉ. राधेश्याम चौधरी तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे इब्राहिम पटेल यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.
‘जीएसटी अनुदान वाढविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा हवा’
आयुक्त आदित्य जीवने यांनी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करणे ही महापालिकेसमोरील खरी अडचण असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान तुलनेने कमी असून, ते वाढविण्यासाठी शासनाकडे सामूहिकपणे पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूसंपादनावरून शिवसेनेचा भाजपवर आरोप
भूसंपादनाच्या विषयावर शिवसेनेचे नगरसेवक ललित कोल्हे यांनी सत्ताधारी भाजपवरच निशाणा साधला. सत्ताधारी असूनही आम्हाला निर्णयप्रक्रियेत विचारात घेतले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी गटातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले.
घनकचरा प्रकल्पाच्या एजन्सीवरून मतभेद
महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाची माहिती कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावावरही भाजपमध्येच मतभेद झाले. भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी हा मुद्दा मांडला. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.
माहिती देण्यासाठी प्रस्तावित एजन्सीची चौकशी सुरू असल्याने तिच्याऐवजी दुसरी एजन्सी नियुक्त करावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. उपमहापौर तथा शिवसेनेचे मनोज चौधरी यांनीही हाडा यांच्या प्रस्तावाला विरोध केला. शिवसेनेचे गटनेते विष्णू भंगाळे यांनीदेखील या प्रस्तावाला विरोध करत शिवसेना प्रस्तावाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले.
पथदिव्यांच्या एजन्सीवरून भाजपमध्येच फूट
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पथदिवे बसविणे, देखभाल व दुरुस्तीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला. या प्रस्तावावरूनही जोरदार वाद झाला.
सभागृहनेते नितीन लढ्ढा यांनी प्रस्तावाला विरोध करताना, हा निर्णय महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आपला या प्रस्तावाला वैयक्तिक विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या इतर काही नगरसेवकांनीही त्यांना पाठिंबा दिला.
मात्र, भाजपचे नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. राज्य शासनाकडून ८० टक्के निधी मिळणार असल्याचे सांगत प्रस्ताव मंजूर न केल्यास पुढे अनेक अडथळे निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर आयुक्त आदित्य जीवने यांनी मात्र शासनाकडून ८० टक्के निधी मिळणार असल्याबाबत महापालिकेकडे कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले. अखेर जोरदार चर्चेनंतर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणावरून प्रशासनाला धारेवर
कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्याचा मक्ता रद्द करण्याच्या विषयावर भाजपच्या नगरसेविका प्रतीक्षा सोनवणे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
मक्तेदाराने समाधानकारक काम केलेले नसतानाही त्याची बिले काढण्यात आली आहेत. आता मक्ता रद्द करून संबंधिताला संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मक्ता रद्द करण्याऐवजी त्याच्या कामाची सखोल चौकशी करून संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी सोनवणे यांनी केली.
यावर आयुक्तांनी संबंधित मक्तेदाराच्या कामाची चौकशी करण्यात येईल आणि कामात दोष आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
बायोमेडिकल वेस्टच्या करारावरही आक्षेप
शहरातील रुग्णालयांमधून जमा होणाऱ्या बायोमेडिकल वेस्टच्या व्यवस्थापनाचा ठेका असलेल्या मक्तेदाराच्या कामावरही नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले.
भाजपचे डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी संबंधित एजन्सीने गेल्या २२ वर्षांत महापालिकेला केवळ १ कोटी २० लाख रुपयांचे उत्पन्न दिल्याचा दावा केला. संबंधित प्रकल्प बंद असतानाही एजन्सीला सहा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ॲड. शुचिता हाडा यांनीही संबंधित एजन्सी महापालिकेची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप केला. डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी बायोमेडिकल वेस्टचा प्रश्न गंभीर असून संबंधित एजन्सीचा करार रद्द करून नवीन एजन्सी नियुक्त करण्याची मागणी केली.
यावर आयुक्त आदित्य जीवने यांनी नवीन एजन्सी नियुक्त करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
महासभेतील या घडामोडींमुळे विकासकामांसाठी निधी उभारण्यापासून विविध ठेक्यांपर्यंतच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेतच मतभेद असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.