जळगाव : चाळीसगाव तालुक्यासाठी आजचा दिवस सुवर्णअक्षरांनी लिहिला जाणारा ठरला आहे. गेली २५ वर्षे प्रलंबित असलेला आणि वकिलांसह सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निर्मितीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने तब्बल १५० कोटी रुपयांच्या निधीसह प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. यामुळे जळगावला जाण्या-येण्याचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, चाळीसगाव आता खऱ्या अर्थाने जिल्हा निर्मितीच्या दिशेने कूच करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बिलाखेड शिवारात उभे राहणार ६ मजली 'न्यायसंकुल'
केवळ घोषणाबाजी न करता आमदार चव्हाण यांनी प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला आहे. बिलाखेड शिवारात ३.२० हेक्टरची असा करीत जागा पशुसंवर्धन विभागाकडून पदरात पाडून घेतल्यानंतर, आता तिथे अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज इमारत उभी राहणार आहे.
एकूण निधी: १५० कोटी (१२५ कोटी न्यायालय + २४ कोटी निवासस्थाने).
इमारत: सहा मजली भव्य वास्तू (२३,७५० चौ.मी. बांधकाम).
सुविधा: १६ आधुनिक न्यायालयीन कक्ष, प्रशस्त वकील हॉल आणि पार्किंग.
न्यायाधीश निवास: उच्च न्यायालयाच्या 'टाईप प्लॅन'नुसार स्वतंत्र वसाहत.
जळगावचे १०० कि.मी.चे अंतर आता मिटणार
जिल्ह्यात तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा तालुका असूनही चाळीसगावकरांना जिल्हा न्यायालयाच्या कामासाठी १०० कि.मी. पायपीट करत जळगाव गाठावे लागत होते. पाचोरा, भडगाव आणि पारोळा या तालुक्यांसाठीही चाळीसगाव केंद्रबिंदू असल्याने या निर्णयाचा फायदा संपूर्ण परिसराला होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांचे मार्गदर्शन या प्रक्रियेत मोलाचे ठरले आहे.
ही तर जिल्हा निर्मितीची 'नांदी'
स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर आता 'जिल्हा न्यायालय' मिळाल्याने चाळीसगावचा प्रशासकीय बॅकलॉग भरून निघाला आहे. ही सर्व पावले भविष्यातील 'स्वतंत्र चाळीसगाव जिल्हा' या मागणीला बळ देणारी ठरत आहेत.
"चाळीसगावकरांना न्याय मिळवून देणे ही माझी जबाबदारी होती. प्रशासकीय सुविधांचा जो बॅकलॉग आहे, तो एक-एक करून संपवत आहे. हे न्यायालय म्हणजे जनतेच्या विश्वासाला दिलेली पोचपावती आहे."— मंगेश चव्हाण, आमदार, चाळीसगाव