जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) युती निश्चित मानली जात असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सोबतही जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, या महायुतीचा सर्वाधिक फटका भाजपलाच बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ७५ जागांच्या नियोजनात आता मित्रपक्षांना वाटा द्यावा लागणार असल्याने भाजपमधील इच्छुकांची मोठी फळी अस्वस्थ झाली असून, बंडखोरी आणि पक्षबदलाचे वारे वाहू लागले आहेत.
जागावाटपाचे गणित आणि इच्छुकांची गर्दी
महायुतीपूर्वी भाजपने जळगाव शहरातील सर्व ७५ जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी तब्बल ५०० हून अधिक इच्छुकांनी तयारी केली होती. मात्र, युतीमुळे भाजपच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. एका जागेसाठी अनेक प्रबळ दावेदार असल्याने, तिकीट न मिळाल्यास अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणे किंवा थेट दुसऱ्या पक्षात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मंगेश चव्हाण यांच्यासमोर आव्हान
चाळीसगाव या आपल्या बालेकिल्ल्यात वर्चस्व राखणारे, मात्र पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघात पिछाडीवर राहिलेले आमदार मंगेश चव्हाण यांची भाजपने जळगाव मनपा निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या समोर आता दोन मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
एकीकडे वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची नाराजी कशी हाताळायची, तर दुसरीकडे सत्तेच्या समीकरणासाठी पक्षात ‘आयात’ केलेल्या नेत्यांचे पुनर्वसन कसे करायचे, हा प्रश्न आहे. विद्यमान आमदार आणि निवडणूक प्रमुख म्हणून त्यांना या असंतोषाच्या लाटेचा थेट सामना करावा लागणार आहे.
बंडखोरी आणि पक्षबदल
जळगाव शहरात अनेक प्रभागांमध्ये भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये थेट संघर्षाची स्थिती आहे. ७५ जागांमध्ये आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही वाटा द्यावा लागणार असल्याने भाजपच्या अनेक विद्यमान नगरसेवकांचे तिकीट कापले जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नाराज गट एकत्र येऊन महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात दंड थोपटू शकतात. विशेषतः ‘आयात’ केलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास निष्ठावंत कार्यकर्ते शांत बसणार नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
जळगाव महानगरपालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजपला केवळ जागावाटपावर अवलंबून राहून चालणार नाही. इच्छुकांमधील नाराजी दूर करणे, निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि आयात नेते यांच्यात समतोल राखणे, तसेच मित्रपक्षांना सांभाळणे, ही मोठी कसरत ठरणार आहे. येत्या काळात प्रदेशाध्यक्ष आणि स्थानिक वरिष्ठ नेते या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून मार्ग कसा काढतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकीय लक्ष लागून आहे.