Girna River Illegal Sand Mining
जळगाव : जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या गिरणा नदीपात्रातील अवैध वाळू उपशावर महसूल प्रशासनाकडून कारवाईचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात वाळू उपसा थांबलेला नसल्याचे चित्र आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्यांत अवैध उत्खननाच्या ४७४ प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी तब्बल ४३९ प्रकरणे वाळू उपशाची आहेत. या कारवाईत ४६२ वाहने जप्त करण्यात आली असून ६० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाने अवैध उत्खननप्रकरणी तब्बल ८ कोटी १८ लाख ६४ हजार ७११ रुपयांचा दंड आकारला आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ २ कोटी ३९ लाख ४७ हजार ३०६ रुपयांची वसुली झाली असून, तब्बल ५ कोटी ७१ लाख ६७ हजार ४०५ रुपयांचा दंड अद्याप थकीत आहे. त्यामुळे कागदोपत्री कारवाई मोठी असली, तरी नदीपात्रातील वाळू चोरीवर प्रभावी नियंत्रण आलेले नाही.
गिरणेच्या दर्जेदार वाळूला जिल्ह्यासह जिल्ह्याबाहेरही मोठी मागणी आहे. त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात नदीपात्रात यंत्रांच्या साहाय्याने अवैध उत्खनन करून पहाटेच्या सुमारास बांधकामस्थळी वाळू पोहोचवली जात असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहेत. कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याचा एक गुन्हाही दाखल आहे. मुरूम, माती आणि दगडाच्या अवैध उत्खननावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या जळगाव दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून कारवाईचा अहवाल तयार केला जात आहे. मात्र, दंड आणि जप्तीपलीकडे जाऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कधी होणार, हा प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.