जळगाव : जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून जिल्ह्यात अत्यंत चांगली विकास कामे झाली आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी उपयोजनाचे एकूण 756 कोटी रुपये मंजूर होते. त्यापैकी आता पर्यंत 91.60 टक्के निधी संबधित शासकीय यंत्रणांनी वितरित करण्यात आले आहेत. याबाबतीत जळगाव जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. ज्यांची कामे सुरु आहेत त्यांनी 31 मार्च पूर्वी हे कामे पूर्ण करून जिल्ह्याचा राज्यातील विकासाचा वेग कायम नव्हे अधिक वेगवान होतो आहे, हे दाखवून द्या; असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आढावा बैठकित सर्व विभाग प्रामुखांना निर्देश दिले.
आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विभाग प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक नियोजन गेल्या पाच वर्षात खुप मोठ्या प्रमाणात कामे झाली आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर आपण राज्यात विकास कामासाठी निधी खर्च करण्यात भरारी घेतली आहे. या विकास कामाचे परिणाम दिसायला लागली आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयाचे बळकटीकरण केल्यामुळे शेकडो गरिबांचे बाहेर अत्यंत खर्चिक असलेले उपचार याठिकाणी मोफत होत आहेत. असेच बळकटीकरण पशुसंवर्धन विभागाचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पशुधनावर गुणवत्तापूर्ण उपचार होणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी शुक्रवार (दि.21) रोजीच्या आढावा बैठकीत सांगितले.
जिल्ह्यातील अत्यंत सुसज्ज असे प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिल्हा नियोजनच्या निधीतून बांधण्यात आले असून त्याचे लवकरात लवकर लोकार्पण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना दिले आहेत. तसेच या ठिकाणी डॉक्टर, नर्सेस आणि पूरक कर्मचारी द्यावेत अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
वन विभागाला मोठा निधी देण्यात आला असून पर्यटन वाढीसाठी वन सफारी लवकरात लवकर सुरु करण्याच्या सुचना पालकमंत्री यांनी दिल्या. महिला भवन आणि वन स्टॉप यांच्या सुसज्ज इमारती तयार झाल्या असल्याचे सांगून क्रीडा विभागाने व्यायाम शाळा देण्यासाठी काम करावे असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. पारोळा किल्याचे सुशोभिकरण सुरु असून येथील अतिक्रमण काढण्यात यावे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाचा वेग वाढवावा, महानगरपालिकेचे प्रलंबित काम आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून पूर्ण करून घ्यावेत, असे या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सांगितले.