जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर यावल, चोपडा, बोदवड या भागातील आदिवासी बांधवांनी शुक्रवार (दि. 13) रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अतरसिंग आर्या यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे आपल्या विविध समस्या मांडल्या. वनविभाग, महसूल विभाग यांच्याकडून होणाऱ्या जाचाबद्दल आदीवासींनी निवेदन सादर करुन कैफियत मांडली.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्या हे गेल्या दोन दिवसापासून जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले आहेत. शुक्रवार (दि.13) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी मुक्ताईनगर यावल, चोपडा, बोदवड या तालुक्यातून आदिवासी बांधव आपापल्या तालुक्यातील ग्रामस्थांनी आयोगाचे अध्यक्षांसमोर निवेदनाद्वारे समस्या मांडल्या.
महसुल व वनविभागातील कर्मचारी आम्हा गरीब आदीवासी बांधावावर अत्याचार करतात. आम्ही मेहनतीने पिकवलेल्या पिके नष्ट केली जातात. शेती मशागत करु दिली जात नाहीत. मशागतीसाठी लागणारी बैलजोडी जप्त केली जाते. खोटे गुन्हे दाखल केली जातात. त्यासाठी आम्ही आयोगापुढे आमची कैफीयत मांडून न्यायाची मागणी करत आहोत.केशव वाघ, मुक्ताईनगर, जळगाव
यावल तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी, राखीव वने जमिनीचे सातबारा उतारे नावे करुन द्यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. मुक्ताईनगर तालुक्यातील डावे प्रलंबित असलेले तसेच राजकीय पुढारी वनविभागाचे अधिकारी प्रांत जिल्हाधिकारी हे दिलेल्या निवेदनावर कारवाई करीत नसल्याची तक्रार देखील यावेळी आदीवासी बांधवांनी आयोगाकडे केली. वन हक्क जमिनीचे दावे प्रलंबित असल्याचे अनेक तक्रारी निवेदनातून आदिवासी बांधवांनी मांडल्या. रावेर तालक्यातील लोहारा जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनदावे जुने असल्यावर सुद्धा वनविभाग कर्मचारी त्रास देत असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. खोटे गुन्हे दाखल करुन केसेस दाखल केले जात आहेत.
वन दावे 1987 पासून असल्यावर सुद्धा नवीन आहे असे दाखवून खोटे केसेस दाखल केली जात आहेत. 1987-89 पासूनचे दावे मंजूर असतांनाही वास्तव्य केले जावू देत नाही. झाेपडी बांधली की लगेच झोपड्या जाळल्या जातात. 2008 वर्षामध्ये येथील ठिकाणाचे निरीक्षण केले होते. तसेच जीपीएस मॅपद्वारे आदिवासी बांधवांच्या जमिनीमोजणी करण्यात आली होती. मात्र अद्यापही त्याबाबत कोणतीही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
२००५ पूर्वीपासूनचे जमिनी नावावर असताना सुध्दा वनविभागाकडून नाहक त्रास दिला जात आहे. अल्पवयीन मुलांसह प्रौढ नागरिकांवर देखील खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. याप्रमाणे एका व्यक्ति मागे किमान ७ ते ८ केसेस दाखल करण्यात आलेले आहेत. पिकपाणी आल्यावर वनविभागाचे कर्मचारी विनाकारण मेंढ्या चरण्यासाठी पिकक्षेत्रात घुसखोरी करतात. अशा विविध समस्या निवेदनाद्वारे मांडण्यात आल्या.