जळगाव : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आता जळगाव जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा ॲक्शन मोडवर आली आहे. जिल्ह्यातील साधारणतः ९४,१२० लाभार्थी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार असून, यासाठी तब्बल ५१२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद लागण्याचा प्राथमिक अंदाज जिल्हा उपनिबंधक विभागाने वर्तवला आहे. मात्र, घोषणेला उधाण आले असले तरी अद्याप राज्य शासनाचा 'जीआर' (शासन निर्णय) न निघाल्याने निकष आणि अटींच्या पेचात ही कर्जमाफी अडकली आहे.
बळीराजाला मोठा दिलासा, पण...
थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे. जळगाव जिल्ह्यातून या योजनेसाठी पात्र ठरू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांची आणि त्यांच्या कर्ज रकमेची यादी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने आपापल्या स्तरावर तयार ठेवली आहे. यामध्ये अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याचे समजते. मात्र, मुख्यमंत्री महोदयांच्या घोषणेनंतर प्रशासकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला असला, तरी प्रत्यक्षात शासन निर्णयातील तांत्रिक पेच अद्याप सुटलेला नाही.
प्रशासनाची तयारी पूर्ण, 'जीआर'ची प्रतीक्षा
जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील संभाव्य कर्जमाफीची आकडेवारी गोळा करण्यात आली असून प्रशासनाने आपली पूर्ण तयारी केली आहे. मात्र, कर्जमाफीसाठी नेमके निकष काय असतील? कोण पात्र ठरेल आणि कोणाला या योजनेतून वगळले जाईल? याबाबतचा सविस्तर 'जीआर' आल्यानंतरच अंतिम यादीवर शिक्कामोर्तब होईल. सध्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार ५१२ कोटींच्या रकमेची गरज भासणार आहे, पण अटी आणि शर्तींमुळे हा आकडा कमी-जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ठळक बाबी जळगाव जिल्ह्यातील
जिल्ह्यातील अंदाजित लाभार्थी: ९४,१२०
कर्जमाफीची अपेक्षित रक्कम: ५१२ कोटी रुपये.
लाभ घेण्याची मर्यादा: ३०/०६/२०२५ पर्यंतचे थकबाकीदार.
अडथळा: शासन निर्णय (GR) आणि त्यातील अटी-शर्तींची प्रतीक्षा.
शासनाकडून जीआर प्राप्त होताच तातडीने अंमलबजावणीला सुरुवात केली जाईल, असा विश्वास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने व्यक्त केला आहे. आता जिल्ह्याचे लक्ष मुंबईकडे लागले असून, या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.