नाशिक : सतीश डोंगरे
उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून केवळ अर्थसहाय्यच नव्हे तर त्यावर मोठी सबसिडीही दिली जाते. मात्र, याविषयी अनेकजण अनभिज्ञ असल्याने, त्यांना या सबसिडींचा लाभ घेता येत नाही. 30 टक्क्यांपासून ते थेट 100 टक्क्यांपर्यंत मिळणार्‍या या सबसिडी तसेच प्रोत्साहन भत्त्याच्या माध्यमातून उद्योग उभारणे शक्य होते.
एका उद्योगाच्या माध्यमातून अनेक हातांना रोजगार मिळणे शक्य होत असल्याने, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे शासनाचे नेहमीच धोरण राहिले आहे. त्यातही सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना बळ देण्यासाठी विविध सबसिडी तसेच प्रोत्साहन भत्ते दिले जातात. अर्थातच हे सर्व औद्योगिक वसाहतीच्या झोननुसार दिले जातात. राज्यात ए, बी, सी, डी, डी प्लस व नक्षल अशा पद्धतीचे औद्योगिक झोन घोषित करण्यात आलेले आहेत. यात 'ए' वगळता इतर सर्वच झोनमध्ये प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. हा भत्ता भूखंड, इमारत, मशीनरी व इतर मालमत्तांवर दिला जातो. उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर 80 टक्के याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता पुढील 7 ते 10 वर्षांपर्यंत दिला जातो. त्याशिवाय प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जांवरदेखील सबसिडी दिली जाते. औद्योगिक वापराच्या जागी जर तुम्ही उद्योग उभारला तर सबसिडीचा आकडा मोठा असतो. जसे की एखाद्या प्रकल्पाचे मूल्य दोन कोटी रुपये आहे, यामध्ये 80 टक्के प्रोत्साहन भत्ता म्हटल्यास तो 1 कोटी 60 लाख इतका होतो. त्यानुसार दरवर्षी 16 लाख रुपये प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त करता येऊ शकतो. त्याकरिता दरवर्षी भरलेला स्टेट जीएसटी आणि व्याज याची गणना करून हा प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र, ही बाब अनेकांना माहितीच नसल्याने उद्योग उभारण्यासाठी कोणी धाडस करीत नाही. दरम्यान, उद्योग उभारण्यासाठी शासनाच्या असंख्य योजना असून, त्यावर चांगली सबसिडी तसेच प्रोत्साहन भत्ता दिला जात असल्याने, नवतरुणांनी याकडे सकारात्मकपणे बघून उद्योजक होण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकावे, असे प्रशासनाकडून आवाहन केले जात आहे.
उद्योगांसाठी अनेक प्रोत्साहनपर योजना आहेत. मात्र, त्याबाबत फारशी माहिती नसल्याने अनेकजण त्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. योग्य पद्धतीने या योजना समजावून घेतल्यास, शासनाकडून अधिकाधिक सबसिडी आणि प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त करता येऊ शकतो. अर्थात त्याकरिता उद्योग करावाच लागतो. सबसिडी तसेच प्रोत्साहन भत्ता मिळवण्याचा हेतू असेल तर लाभ मिळणार नाही. – नितीन सोनवणे, अध्यक्ष, गोदावरी कन्सलटंन्ट.
सीएमईजीपी, पीएमईजीपी योजना…
शासनाच्या जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम आणि पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम या दोन योजना राबविल्या जातात. या योजनांतर्गत बँकांकडून मिळणार्‍या कर्जावर 15 ते 35 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते. या दोन्ही योजनांना चांगला प्रतिसाद असून, या योजना उद्योग उभारण्यासाठी फायदेशीर ठरत आहेत.