धुळे : स्थानिक उद्योजकांकडून राज्यात सुमारे 1.5 लाख कोटींपर्यंत गुंतवणुक झाली असून यातील 2,452 कोटींची गुंतवणूक धुळे जिल्ह्यात येत आहे. आज 2,452 कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होत असून, त्यातून सुमारे साडेतीन हजार युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असा विश्वास उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.
धुळे जिल्ह्यात उद्योगवाढीची मोठी क्षमता असून, जिल्ह्याला राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर अधिक सक्षमपणे पुढे आणण्यासाठी शासन उद्योजकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. उद्योगांसाठी आवश्यक जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा तसेच प्रशासकीय अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषद-2026 मध्ये ते बोलत होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल होते. यावेळी महापौर मायादेवी परदेशी, खासदार शोभा बच्छाव, आमदार अनुप अग्रवाल, आमदार मंजुळा गावित, आमदार राघवेंद्र भदाणे, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, उद्योग व सेवा विभागाच्या सहआयुक्त वृषाली सोने, उद्योग व सेवा विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोष गवळी यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील संस्था, व्यापारी संघटना, उद्योजक व व्यापारी यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, जिल्हा गुंतवणूक परिषद ही केवळ सामंजस्य करार करण्यापुरती मर्यादित नसून, स्थानिक उद्योजकांना विस्तारासाठी प्रोत्साहन देणे, नवीन उद्योगांना चालना देणे आणि त्यांच्या अडचणी जागेवरच सोडविणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. मोठ्या व परकीय गुंतवणुकीप्रमाणेच स्थानिक उद्योजकांच्या गुंतवणुकीचीही तितक्याच गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे, या भूमिकेतून 2024 मध्ये जिल्हा गुंतवणूक परिषद सुरू करण्यात आली.
राज्यात स्थानिक उद्योजकांकडून उद्योगविस्तार व नवीन प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक होत आहे. 2024 मध्ये सुमारे 90 हजार कोटी, त्यानंतर 1 लाख 4 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली; तर यंदा ती सुमारे 1.5 लाख कोटींपर्यंत पोहोचत आहे. यातील 2,452 कोटींची गुंतवणूक धुळे जिल्ह्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी झालेले अनेक सामंजस्य करार प्रत्यक्ष उद्योगात रूपांतरित होत असून, काही प्रकल्पांचे उत्पादन सुरू झाले आहे, तर काही लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे सामंजस्य करार हे केवळ कागदावरील करार नसून, त्यातून प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होत असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
‘डी प्लस’चा लाभ; एमएसएमईसाठी 20 टक्के जमीन
धुळे जिल्हा ‘डी प्लस’ क्षेत्रात आल्यामुळे उद्योजकांना अधिक प्रोत्साहन व सुविधा मिळतील. नव्याने संपादित करण्यात येणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील 20 टक्के जमीन एमएसएमई उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याने स्थानिक लघु व मध्यम उद्योजकांना मोठी संधी उपलब्ध होईल. जमीन संपादन, मोजणी, वीजजोडणी व परवानग्यांच्या प्रक्रियेमुळे उद्योगांना विलंब होऊ नये. उद्योजकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी उद्योग विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे धुळ्यात उपस्थित राहून प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. धुळ्यात सुरू असलेल्या नावीन्यपूर्ण विमाननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांचा उल्लेख करत, त्यांनी अशा ‘मेक इन इंडिया’ उद्योगांना शासन सर्वतोपरी पाठबळ देईल, असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
नोकरी मागणारे नव्हे, नोकरी देणारे घडले पाहिजेत
एमएसएमई, स्टार्टअप आणि क्लस्टरच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांना उद्योजक बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. क्लस्टर योजना आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचा युवक व महिलांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा. “नोकरी मागणाऱ्यांपेक्षा नोकरी देणारे युवक धुळ्यातून घडले पाहिजेत,” असे आवाहन उद्योगमंत्री सामंत यांनी केले.
धुळे जिल्ह्यातील लॉजिस्टिक पार्कच्या विकासाला गती देण्यात येणार असून, लॉजिस्टिक धोरणाचे नियम लवकर अंतिम करण्यात येतील. तसेच 100 एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा उपलब्ध करून ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल. औद्योगिक क्षेत्रातील वीजपुरवठा आणि उपकेंद्रांच्या प्रश्नांवरही तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कामगार व अधिकाऱ्यांसाठी उद्योगांच्या जवळ निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘वॉक टू वर्क’ संकल्पनेलाही प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी मांडलेल्या मागण्यांवर स्वतंत्र बैठक घेऊन आवश्यक निर्णय घेतले जातील. उद्योगवाढीच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी उद्योग विभाग पूर्ण ताकदीने काम करेल,” असे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यात उद्योगांच्या वाढीसाठी आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभारण्यासाठी जागेची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री आणि आमदार आणि पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत काही दिवसांत विशेष बैठक घेऊन वन विभागाच्या ताब्यात असलेली, उद्योगासाठी तयार असलेली रावेर येथील जमीन एमआयडीसी व उद्योग विभागाच्या ताब्यात घेतली जाईल. ही जमीन मिळवल्यानंतर त्यावर उद्योगांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे तातडीने सुरू केली जातील आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करेल.
धुळे हे महाराष्ट्राचे औद्योगिक प्रवेशद्वार–पालकमंत्री जयकुमार रावल
परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, “ही परिषद केवळ गुंतवणूकदारांची बैठक नाही. पुढील 25 ते 30 वर्षांचा धुळे जिल्ह्याचा औद्योगिक रोडमॅप निश्चित करणारी परिषद आहे.” धुळे जिल्ह्याचे भौगोलिक स्थान हे त्याचे मोठे सामर्थ्य असून, “धुळे हे गेटवे टू महाराष्ट्र आहे,” असे त्यांनी सांगितले. नाशिक, इंदूर, सुरत आणि अंकलेश्वर यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक शहरांपासून धुळे जवळपास समदूर आहे. मुंबई-आग्रा, सुरत-नागपूर, धुळे-सोलापूरसह अनेक महत्त्वाचे महामार्ग जिल्ह्यातून जात असल्याने धुळे देशाच्या प्रमुख बाजारपेठांना जोडणारे केंद्र ठरू शकते.
मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग आणि धुळे-नरडाणा रेल्वे जोडणीमुळे धुळे भविष्यात महत्त्वाचे रेल्वे व लॉजिस्टिक हब बनेल. जिल्ह्यात अनेक दशकांपासून अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, फार्मसी आणि वैद्यकीय शिक्षणसंस्था कार्यरत असून, मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. “धुळे ही इंजिनिअर्सची खाण आहे,” असे पालकमंत्री रावल यांनी नमूद केले. उद्योगांसाठी जमीन, पाणी, रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ आणि कुशल मनुष्यबळ या सर्व बाबतीत धुळे सक्षम आहे. तापी नदीसह विविध प्रकल्पांमुळे पाण्याची उपलब्धता असून, कापूस, डाळिंब व इतर कृषी उत्पादनांच्या आधारे अन्नप्रक्रिया व कृषिपूरक उद्योगांसाठीही मोठी क्षमता आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांचे स्वागत करतानाच भविष्यातील रोजगारक्षम उद्योगांसाठी जमीन जपणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिरपूर टेक्सटाईल हब, रावेर एमआयडीसीचा विस्तार, नरडाणा ग्रोथ सेंटर, संरक्षण व अभियांत्रिकी उद्योग आणि साक्री परिसरातील टेक्सटाईल व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राला अधिक चालना देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
उद्योजकाने धुळ्यात गुंतवणुकीचा निर्णय घेतल्यानंतर जमीन मोजणी, वीजजोडणी, परवानग्या किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे त्याला विलंब होता कामा नये. “हजारो कोटींची गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योजकाला छोट्या प्रक्रियांसाठी महिनोन्महिने थांबावे लागू नये. ‘वन स्टॉप’ व्यवस्था प्रत्यक्षात उतरली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील परिषदांमधील सामंजस्य करारांना प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे स्वरूप येत असल्याचे सांगून पालकमंत्री रावल म्हणाले की, एका उद्योजकाने मागील परिषदेत धुळे जिल्ह्यात गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली होती आणि आज त्याच्याकडून मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन घेऊन मोठी गुंतवणूक सुरू झाली आहे. “सामंजस्य करार हे केवळ टाळ्यांसाठी नसतात; त्यातून उद्योग उभे राहतात, रोजगार निर्माण होतो आणि जिल्ह्याचे भविष्य बदलते,” असे त्यांनी सांगितले.
“हा जिल्हा आपला; विकासासाठी सर्वांनी एकत्र यावे”
पालकमंत्री रावल म्हणाले की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत धुळे जिल्ह्याच्या पाठीशी आहेत. मात्र खासदार, आमदार, प्रशासन, औद्योगिक संघटना आणि नागरिकांनीही जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. धुळ्यात नावीन्यपूर्ण विमाननिर्मितीपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत नवे प्रयोग होत असून, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीमुळे जिल्ह्याच्या प्रलंबित औद्योगिक प्रश्नांना निर्णायक गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आजच्या परिषदेने धुळ्याच्या औद्योगिक विकासाची दिशा निश्चित केली आहे. पुढील गुंतवणूक परिषदेत धुळ्यात किती हजार कोटींची नवी गुंतवणूक आली, हे अभिमानाने सांगता आले पाहिजे. धुळेकरांच्या हाताला काम आणि युवकांच्या स्वप्नांना दिशा देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम करूया,” असे भावनिक आवाहन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रगती, शक्यता व त्यातील अडथळ्यांवर आपल्या भाषणातून चर्चा करताना रावेर एमआयडीसी प्रकल्पाच्या जमिनीचा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडून तात्काळ मंजूर करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी सादरीकरण करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाचा आलेख मांडला. यावेळी खान्देश औद्योगिक विकास परिषदेच्या वतीने भरत अग्रवाल यांनी मनोगत व्यक्त केले.
60 उद्योगांशी झाले सामंजस्य करार
या परिषदेत एकूण 60 उद्योगांशी सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सर्वाधिक 29, उद्योग, कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील 14 उद्योग, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील 2 उद्योग, तर इतर विविध क्षेत्रांतील 15 उद्योगांचा समावेश आहे. या उद्योगांमध्ये सौरऊर्जा, अन्नप्रक्रिया, कृषीपूरक उद्योग, अभियांत्रिकी व फॅब्रिकेशन, प्लास्टिक व पॉलिमर, सिमेंट व बांधकाम साहित्य, कापड, बायोमास, कोल्ड स्टोरेज, बांबू उत्पादने, लॉजिस्टिक हब, हॉटेल व हॉस्पिटॅलिटी, औषधनिर्मिती तसेच विविध उत्पादन उद्योगांचा समावेश असून, त्यामुळे धुळे जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्राचे बहुविधीकरण आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.