पिंपळनेर,जि.धुळे : बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नियमातील कलम 8,10 व 11 नुसार 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बाल वधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला तसेच जाणिवपूर्वक बाल विवाह ठरविल्यास किंवा सोहळा पार पाहणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजुरीची आणि 1 लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होवू शकेल,अशी माहिती जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सतिश चव्हाण यांनी दिली.
अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर भारतात मोठ्या प्रमाणात विवाह आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाह सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता असते. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. महाराष्ट्र राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणात बाल विवाह होतात. बाल विवाह ही प्रथा बाल हक्कांच्या विरोधी असून बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार असे विवाह बेकायदा ठरतात. या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले आहे.त्यामुळे बालविवाह रोखणे आणि बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षमपणे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
अक्षयतृतीयेच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यात बाल विवाह होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत.तरी देखील एखाद्या गावात बालविवाह होत असल्यास त्याची माहिती 1098 चाईल्डलाईन वर देण्यात यावी.असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आठवड्यातून किमान दोन वेळा दवंडी देऊन बालविवाह विषयी जनजागृती करण्यात यावी.गावात बालविवाह होत असल्यास तातडीने थांबविण्यात यावा व चाईल्डलाईन 1098 (दहा, नऊ,आठ) वर देखील फोन करुन अवगत करण्यात यावे. तसेच बालविवाह होणार असल्याची पूर्व माहिती मिळाल्यावर त्यावर तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी. बाल विवाहाला चालना देणे, बाल विवाह समारंभात व्यवसाय सेवा पुरविणे कायद्याने गुन्हा आहे.त्यामुळे विवाह समारंभात व्यवसाय सेवा पुरवितांना वधू-वराच्या वयाबाबतची माहिती घेऊन बालविवाह नसल्याची खात्री करून घ्यावी, बालविवाहासाठी व्यवसाय सेवा पुरवितांना आढळून आल्यास संबंधितांवर कारदेशीर कारवाई केली जाईल,अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिल्या आहेत.
बालविवाह विधीपूर्वक लावण्याबद्दल तसेच बालविवाह विधीपूर्वक लावण्यासाठी चालना देणे किंवा परवानगी देणे कायद्याने शिक्षा करणे बंधनकारक आहे. विवाहासाठी वधूचे वय 18 वर्षे व वराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. वधू-वरांचा कायद्याने निक्षित केलेल्या वयापेक्षा कमी वयात विवाह केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास,कायद्याप्रमाणे असा विवाह हा बालविवाह ठरत असल्याने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होवू शकतो.बाल विवाहामध्ये ज्यांचा सहभाग असेल अशा सर्व घटकांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 च्या नियमातील कलम 9,10 व 11 अन्वये 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बाल वधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला तसेच जाणीवपुर्वक बैंक बाल विवाह ठरविल्यास किंवा सोहळा पार पाडणा-यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची आणि 1 लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होवू शकेल.
बालकांविषयीच्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता ग्राम बाल संरक्षण समिती व नगर बाल संरक्षण समितीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून ग्रामस्तरावर ग्रामसेवक यांना आणि नागरी क्षेत्रात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना नियुक्त करण्यात आलेले आहे. बालविवाह हा सामाजिक आरोग्यास अपायकारक असून बाल विवाहामुळे माता-बाल आरोग्याचे गंभीर प्रश्न उद्भवतात,त्यामुळे बाल विवाह घडवून आणणारे, त्याला चालना देणारे, व्यवसाय सामाजिक आरोग्यास घातक ठरु शकतात,परिणामी समाजाच्या आरोग्याला किंवा शरीर स्वास्थ्याला अपायकारक असणाऱ्या बाल विवाह करण्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता बालविवाहास चालना देणाऱ्या व्यवसायास मनाई व विनियमन करण्याची खात्री झाल्याने हा सार्वजनिक उपद्रव दूर करण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, धुळे व शिरपूर यांनी याबाबत आदेश निर्गमित केलेले आहेत.
मंगल कार्यालये,पुरोहित (सर्वधर्मीय),फोटोग्राफर्स, व्हिडीओग्राफर्स केटरर्स/मंडप डेकोरेटर्स लाईटस आणि बॅण्ड डीजे साऊंड सर्व्हिस तसेच संबंधीत व्यावसायिक यांनी विवाह सोहळ्यासाठी सेवा पुरवितांना तसेच सहभागी वन्हाडी मंडळी यांनी विवाह करवितांना संबंधित विवाह बालविवाह नसल्याची खात्री करून त्याबाबत काळजी घ्यावी,नाहीतर,आपणा विरोधात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो,असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आदेशीत केले आहे.