धुळे, पुढारी वृत्तसेवा : शिंदखेडा तालुक्यातील शेवाळे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात एक चौरस फूट जमीन बाधित होत नसताना देखील डाळिंबाची बाग दाखवून मंत्री जयकुमार रावळ यांच्या कुटुंबीयांनी तब्बल २ कोटी ६५ लाख रुपये लाटल्याचा आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. या संदर्भात दोंडाईचा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्याचे त्यांनी आज (दि. १७) पत्रकार परिषदेत सांगितले. मंत्री रावळ यांच्या संदर्भात हा पाचवा घोटाळा मी बाहेर काढला आहे, त्यामुळे आपल्या जीवाला धोका असल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिल्याचा गौप्य स्फोटही त्यांनी यावेळी केला. (Anil Gote vs Jaikumar Rawal)
धुळे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदे प्रसंगी शिवसेना ठाकरे गटाचे संपर्क नेते अशोक धात्रक, जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी , विनोद जगताप, तेजस गोटे यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
या संदर्भात माहिती देताना माजी आमदार गोटे यांनी सांगितले की, रावल यांनी २ कोटी ६५ लाखांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी दोंडाईचा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली आहे. मात्र, बुडीत क्षेत्र हे शिंदखेडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येत असल्यामुळे दोंडाईचा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास असमर्थता दाखवली. मात्र, शून्य नंबरने हा गुन्हा दाखल करून शिंदखेडाकडे पाठवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या घटनेला आठ दिवस होऊन देखील पोलीस प्रशासनाने या संदर्भात काय कारवाई केली याची माहिती अद्याप दिली नसल्याचे गोटे यांनी स्पष्ट केले. या तक्रारीमध्ये त्यांनी जयकुमार रावल, जितेंद्रसिंह रावळ, जयदेवसिंह रावळ, बिनानकुवर रावळ, नयनकुंवर रावळ, तारामती भावसार, वैशाली भावसार, रवींद्र भावसार, राजेंद्र भावसार यांच्या विरोधात तक्रार देण्यात आल्याचे गोटे यांनी सांगितले.
शिंदखेडा तालुक्यातील शेवाळे धरणासाठी शेवाडी, वाडी, रेवाडी, देवी, सतारे ,देगाव अशा सहा गावांच्या शेतजमीन ताब्यात घेण्यासाठी सरकारी गॅझेटमध्ये नोटीस जाहीर केली. मात्र हरकती न आल्यामुळे शासनाने 13 मार्च 1986 रोजी पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत अंतिम नोटिफिकेशन जारी केले. या अंतर्गत सर्व सहा गावातील शेतजमिनींचे व घरांचे खरेदी विक्री करण्याचे व्यवहार गोठवले गेले. तसेच बेकायदेशीर देखील ठरवले गेले. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला कुणाचीही जमीन विकणे किंवा खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली. असे असताना रावल आणि भावसार परिवाराने पुनर्वसन कायद्याच्या नोटिफिकेशन नंतर शेवाडे धरणाच्या तथाकथित बुडीत शेताचे जमिनी विकत घेतल्या. त्यावर तलाठी, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी व कृषी अधिकारी, भूमी अभिलेख निरीक्षक व पाटबंधारे विभागाचे संबंधित अधिकारी यांच्या मदतीने बुडीत क्षेत्राच्या खोट्या नोंदी करून फळझाडांच्या लागवडीचे व पीक पाण्याच्या नोंदीचे खोटे सातबारा उतारे तयार केले. अशा पद्धतीने हा गैरप्रकार करण्यात आल्याचा आरोप गोटे यांनी केला आहे.