धुळे : शहरातील सुशी नाल्यावरील वादग्रस्त अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम आज सकाळपासून पुन्हा सुरू झाली. एकीकडे या मोहिमेला स्थगिती मिळाल्याचा दावा संभाजीनगर खंडपीठातील विधीज्ञांनी केला असला तरीही प्रशासनाने असा कोणताही स्थगितीचा आदेश मिळाला नसल्याची भूमिका घेत कानावर हात ठेवून ही मोहीम सुरूच ठेवली आहे.
या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बऱ्याच नागरिकांनी आपल्या घरातील वस्तू सुरक्षित ठिकाणी नेण्याचे काम सुरू केले आहे. तर प्रशासनातील अधिकारी आणि राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात स्थगिती आणि अतिक्रमण निर्मूलन यावरून चर्चेचा खल आणि वाद सुरूच आहे.
धुळे शहरातील सुशी नाला लगत पूर रेषेमध्ये अनेक नागरिकांनी आपला संसार थाटला आहे. त्यांनी उभारलेल्या या घरांमुळे पुराचे पाणी दरवर्षी अनेक वसाहतींमध्ये शिरून नुकसान होते. हा विषय धुळ्याचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी थेट विधानसभेत मांडला होता .त्यावरून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमण धारकांना पुनर्वसित केले जाईल. तसेच उर्वरित नाल्याचा प्रवाह सुरळीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र तब्बल वर्ष उलटून देखील यावर कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा आमदार अनुप अग्रवाल यांनी विधानसभेत सरकारला घरचा आहेर देत आपली नाराजी व्यक्त केली होती.
यानंतर नुकत्याच गेल्या आठवड्यात पाचकंदील चौकातील भूमिपूजन कार्यक्रमात आमदार अग्रवाल यांनी वादग्रस्त अतिक्रमण हटवले जाणार असल्याचा खुला इशारा दिला. त्यानंतर काल मंगळवारपासून अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला सुरुवात झाली. पाटबंधारे विभाग, महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून काढण्यात येत असलेल्या या अतिक्रमण मोहिमेला पोलीस प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त पुरवला. मात्र सायंकाळी उशिरा संभाजीनगर खंडपीठाने या मोहिमेला स्थगिती दिल्याचा दावा ऍड. जनार्दन मुरकुटे यांच्या नावाने दिलेल्या पत्रातून करण्यात आला. या पत्रात मुश्ताक बेग जहूर बेग आणि इतर ८१ नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने या प्रकरणातील घरांच्या पाडकामावर स्थगिती दिली आहे.असा दावा ऍड. जनार्दन मुरकुटे यांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र आज बुधवारी सकाळी पुन्हा अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेतील पथक मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात पाडकाम करण्यासाठी हजर झाले. यावेळी राजकीय पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी स्थगिती असल्याने पाडकाम करू नये, या कारणावरून किरकोळ वाद घातला. मात्र प्रशासनाने त्यांना असा कोणताही आदेश मिळाला नसल्याचे सांगून आपली मोहीम सुरू ठेवली. दरम्यान दुपारपर्यंत न्यायालयाची स्थगिती आणि अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम यावर परीसरातील नागरिक आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात किरकोळ स्वरूपाचे वाद सुरू होते.