धुळे : धुळे महानगरपालिका प्रशासक आणि आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांच्याविरुद्ध माजी आमदार तथा शिवसेना नेते अनिल गोटे यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर धुळे मनपात 'आयएएस' दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस त्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
महसूल आयुक्तांनी नगर विकास विभागाच्या सचिवांना सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, मागील सहा वर्षांत धुळे महापालिकेतील कारभारात आर्थिक शिस्त, धोरणात्मक निर्णय यांची पायमल्ली झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनिल गोटे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीपैकी अंदाजे 500 ते 550 कोटी रुपये भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात गेले आहेत.
गोटे यांनी आयुक्तांवर गंभीर आरोप करताना म्हटले आहे की, नियम, कायदे, अधिकार यांची पायमल्ली करत, हुकूमशाही पद्धतीने कारभार राबवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मागच्या दाराने बेकायदेशीर नोकरभरती, महानगरपालिकेच्या मालमत्तेचे मनमानी वाटप, निकृष्ट दर्जाची कामे, तसेच न केलेल्या कामांची देयके अदा करण्यात आली, असे आरोप त्यांनी केले आहेत.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने गोटे यांनी मनपात 'आयएएस' दर्जाच्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली असून, यासोबतच सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमावी, अशी शिफारसही महसूल आयुक्त गेडाम यांनी अहवालात केली आहे.
धुळे शहरातील सुमारे सहा लाख नागरिक मनपातील भ्रष्टाचार व बेबंदशाहीमुळे त्रस्त झाले असून, ठेकेदार, अधिकारी व प्रशासकांच्या साठगाठीतून शासकीय यंत्रणेत भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप गोटे यांनी केला आहे. ठेकेदार स्वतः अंदाजपत्रक तयार करतात, अधिकारी मंजुरी देतात आणि आयुक्त कोणतीही पडताळणी न करता चेक काढतात. त्यामुळे हा भ्रष्टाचाराचा 'सर्रास धंदा' बनला असून, सत्ताधाऱ्यांचे तोंड 'तोबऱ्याने' बंद झाल्याची टीकाही गोटे यांनी यावेळी केली आहे.