धुळे : राज्य शासनाने दुष्काळाचा फसवा अध्यादेश काढण्याचा आरोप करीत उबाठा गटाच्या शिवसैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अध्यादेशाची होळी केली. जळालेली पिके गेटवर फेकून संतप्त भावना व्यक्त केल्या.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने राज्य सरकारने दुष्काळाबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशाची जाहीर होळी करण्यात आली. याप्रसंगी राज्य सरकारच्या फसव्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शिवसैनिकांनी पाण्याअभावी जळालेली पिके जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर फेकली.
या आंदोलनात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे , निंबा मराठे, नरेंद्र परदेशी, धीरज पाटील , तेजस गोटे, प्रशांत भदाणे, डॉ .अनिल पाटील, भरत मोरे ,धुळे तालुका प्रमुख बाबाजी पाटील, हेमराज पाटील, युवा सेनेचे कुणाल कानकाटे, नितीन पाटील कौठळ, अण्णा फुलपगारे शिवाजी शिरसाळे मनोज बंब, मनोज पाटील, डॉ . सुनील पाटील, प्रकाश वाघ महिला आघाडीच्या जयश्री वानखेडे सुनीता शिरसाट, अरुणा मोरे संजय पिंगळे, आदी उपस्थित होते.या आंदोलनात धुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती. यावेळी शिवसैनिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
राज्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुधन अत्यंत भीषण संकटात सापडले आहे. सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला , या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनाने दुष्काळाचा अध्यादेश जाहिर करताना फसव्या घोषणा जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
दुष्काळ असताना शेतकरी पिक कर्ज कसा घेईन, याआधी घेतलेले पीक कर्ज सोसायटीचे थकीत कर्ज पूर्णतः माफ करण्यात यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कृषी पंपांच्या वीज बिलात सुट देण्या ऐवजी शिल्लक असलेल्या पिकाला पूर्ण वेळ वीज देऊन लोड शेडिंग बंद करा असेही सुचवण्यात आले आहे.
कर्जमाफीच्या तारखेनंतर घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांची सर्व पात्र कर्जे माफ करावीत, लोड शेडिंग बंद करून शेतात उभी असलेली पिके जगण्यासाठी कृषी वीजबिल माफी करावी, शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची सर्व थकीत व चालू वीजबिले पूर्णपणे माफ करावी.
पिण्याच्या आणि जनावरांच्या पाण्याच्या टँकर मंजुरीचे अधिकार थेट स्थानिक लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे, दुष्काळात होरपळणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबाला दरमहा २५ किलो धान्य मोफत देण्यात यावे, जनावरांच्या चाऱ्यासाठी लागणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावे, हेक्टरी मदत जाहीर न करता एकरी सरसकट पन्नास हजार विशेष अनुदान ऑक्टोबर अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी तसेच फळबागांसाठी विशेष पॅकेज अनुदान जाहीर करून त्यांची सर्व कर्जे माफ करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.