धुळे : धुळे जिल्ह्यात गौण खनिज विभागामार्फत 2024-25 या आर्थिक वर्षात 34 कोटी 66 लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. वाळू, मुरूम, खडी, माती, दगड यांसारख्या गौण खनिजांच्या उत्खननामधून ही महसूल वसुली झाली आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर व जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी 60.39 कोटी रुपयांच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्याने 70.63 कोटी रुपयांची वसुली करत 116.96 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता केली. यामध्ये गौण खनिज उत्खननातून 34.66 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीच्या 120 प्रकरणांमध्ये 1 कोटी 31 लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. याशिवाय, अवैध वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध 8 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात चार स्थिर व 14 फिरते पथक कार्यरत असून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनाही कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील 7 वाळू डेपोंची उत्खनन मुदत संपल्याने सर्व डेपो बंद करण्यात आले आहेत. या डेपोंमधून 23,021 ब्रास वाळूचे उत्खनन झाले असून शासनाला 1.29 कोटी रुपयांचे स्वामित्वधन मिळाले आहे. खाणपट्टा व इतर परवान्यांमधून आणखी 14.14 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने GPS आधारित वाहतूक नियंत्रण लागू केले आहे. बारकोडयुक्त परवाने, 'महाखनिज ॲप'वर माहिती नोंदणी व ETS प्रणालीद्वारे सर्व खाणपट्यांची मोजणी सुरू आहे.
प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला सर्व स्टोन क्रशरची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, परवान्यांतील अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत.
रावेर तालुक्यातील सरकारी गटातील अवैध उत्खनन प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी माफ केलेल्या 7.50 कोटी रुपयांच्या दंडाच्या संदर्भातही समितीकडून चौकशी केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या नेतृत्वाखाली धुळे जिल्ह्यातील गौण खनिज वसुली व अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी प्रभावी कारवाई सुरू असून विभागीय आयुक्तांनीही या कार्याचे कौतुक केले आहे.