धुळे : खासदार आमदारांना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्याच कळालेल्या नाहीत,हे मनमाड इंदोर रेल्वे मार्गावरील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे.आपल्या अकलेचे तारे तोडू नका, प्रश्न नीट समजून घ्या ,तुमच्याकडून शेतकऱ्यांचे भले होत नसेल तर, नुकसान तरी करू नका , असा टोला माजी आमदार अनिल गोटे यांनी लगावला आहे. विशेषता मनमाड इंदोर रेल्वे मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह रेल्वेमंत्री तसेच विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी यांच्यासमोर कैफीयत मांडणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मनमाड इंदोर तसेच बोरविहीर नरडाणा रेल्वे मार्गाच्या मोबदल्याबाबत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा मेळाव्यात शिवसेना नेते, माजी आमदार अनिल गोटे यांचा शासनला खणखणीत इशारा दिला आहे.बैठकीत अनिल पाटील सोनगीर, प्रशांत भदाणे नगांव, सेना नेते शानाभाऊ सोनवणे, देवाजी देवरे, आंदोलनाचे नेते शेखर पगार इत्यादी नेत्यांनी आपली प्रखर मते मांडली.
मनमाड इंदोर रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीचे काम वेगाने सुरू आहे, त्याबद्दल रेल्वे मंत्रालयाचे आभार आहे.पण शेतकऱ्यांना मिळणारा जमिनीचा मोबदला हा अत्यल्प असून, मनमाड पासून तर इंदोर पर्यंत जो-तो आपल्या अकलेचे तारे तोडत आहे. शेतकऱ्यांची मागणी जो दर तुम्ही राष्ट्रीय महामार्गाला देतात, त्याच दराने रेल्वे मार्गाच्या जमिनींना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे,ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. रेडी रेकनरच्या ४ पट किंवा ६ पट दर मिळावा अशी आमची मागणी नव्हती. आणि नाही. पण साध्या मराठी भाषेमध्ये लिहिलेले जर, समजत नसेल तर त्याच्या इतके दुर्दैव नाही. काल परवाच खासदारांनी लोकसभेत मनमाड इंदोर रेल्वे मार्गाचा प्रश्न अत्यंत अपुऱ्या ज्ञानावर उपस्थित केला. पण मूळ प्रश्नाचा अभ्यास न करता आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता केलेले भाषण हे अतिशय हास्यास्पद आहे. शेतकऱ्यांच्या नेमक्या कुठल्या मागण्या मिळाल्याशिवाय हा मार्ग होणार नाही, याचे विश्लेषण आपल्या भाषणात कुठेही केलेले नाही. त्यांच्या भाषणाची सरकारने दखल सुद्धा घेतली नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. अशी टीका या मेळाव्यात करण्यात आली.
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून रेल्वे मार्ग जाणार आहे. त्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीय महामार्गाच्या भुसंपादनात ज्या प्रमाणे नुकसान भरपाईप्रमाणे दिली. त्या प्रमाणे नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय, त्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यांच्या घरामध्ये एक रोजगार मिळणे आवश्यक आहे.ही शेतकऱ्यांची दुसरी मागणी आहे. तसेच तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात एक रोजगार देण्याचे मान्य केले होते. जे शेतकरी भुमिहिन होत आहेत, त्या शेतकऱ्यांना, त्यांचे जेवढे क्षेत्र रेल्वे मार्गाखाली जाणार आहे. तेवढी जमिन मिळालीच पाहीजे, अशी आमची मागणी आहे.
वनझाडे व फळझाडे यांचे दर मनमाड पासून इंदोर पर्यंत एकच असले पाहीजे. काही ठिकाणी भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार करुन किंवा पुढाऱ्यांच्या नातेवाईकांना एका आंब्याच्या झाडाला ४६ हजार रुपये प्रतिझाड तर, अन्य ठिकाणी ४०० रुपये दर दिला आहे. ही तफावत दूर करुन सर्व शेतकऱ्यांना एकच न्याय दिला पाहीजे. यासाठी शेतकरी स्वतःची कैफियत वेळ मिळाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , रेल्वे मंत्री, तसेच विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी इत्यादी वरीष्ठ व अन्य नेत्यांकडे दिल्लीला जावून मांडणार आहे.