धुळे : जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये वादपूर्व व प्रलंबित अशा एकूण ११ हजार ७० प्रकरणांचा निपटारा तसेच रक्कम रुपये १८ कोटी ५३ लाख ६७ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई वसूल करुन देण्यात आली. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशान्वये तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा माधुरी आनंद तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या परिपत्रकान्वये धुळे जिल्हयातील सर्व न्यायालयात "राष्ट्रीय लोकअदालतचे" आयोजन करण्यात आले होते.
या लोकअदालतमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि वादपुर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. न्यायालयातील प्रलंबित २५ हजार ५५७ प्रकरणे ज्यामध्ये धनादेश न वटल्याबाबतच्या केसेस, मोटार अपघात भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे दाखलपुर्व ५८ हजार ४०७ प्रकरणे ज्यामध्ये महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, विज थकबाकी प्रकरणे, बँकेची थकबाकी प्रकरणे, फायनान्स कंपनीचे थकबाकी प्रकरणे, कौटुंबिक वाद प्रकरणे इत्यादी ठेवण्यात आली होती. या प्रकरणांपैकी २१२ प्रलंबित प्रकरणे व १० हजार ८५८ दाखलपुर्व प्रकरणे असे एकुण ११ हजार ०७० समोपचाराने निकाली निघाली. या लोकअदालतमध्ये एकुण १८ कोटी ५३ लाख ६७ हजार रूपयांची वसुली व नुकसान भरपाई झाली.
सदरची लोकअदालत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. मोटार अपघात प्रकरणापैकी ६३ प्रकरणे तडजोडीने निकाली होवुन रक्कम १४ कोटी १६ लाख ७२ हजार रुपये पक्षकारांना वसुल करून देण्यात आली. या लोकअदालतसाठी धुळे जिल्हा वकील संघ तसेच तालुका वकील संघ, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, महावितरण कंपनी इत्यादींनी सहकार्य केले. त्यामुळे त्यांचे धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, प्रविण एन. कुलकर्णी यांनी आभार व्यक्त केले.