धुळे : अंगणवाडी बांधकामाच्या नोटीसवरून ठेकेदाराला अभय देण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षकाला न्यायालयाने दणका दिला आहे. सत्र न्यायाधीश एस. एम. तापकीरे यांनी आरोपी पंकज विक्रम पाटील याला दोषी ठरवत विविध कलमान्वये प्रत्येकी ३ वर्षे सक्त मजुरी आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
शिंदखेडा तालुक्यातील विरदेल येथील अंगणवाडीचे बांधकाम वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला बांधकाम उपविभागाच्या उपअभियंत्यांनी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. या प्रकरणातील प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी आणि प्रकरण मिटवण्यासाठी तत्कालीन प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षक पंकज पाटील याने तक्रारदाराकडे १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.
१६ सप्टेंबर २०१६ रोजी ही लाचेची रक्कम स्वीकारताना पाटील याला रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. याप्रकरणी धुळे शहर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तत्कालीन पोलीस निरीक्षक पवन देसले यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. जिल्हा सरकारी अभियोक्ता देवेंद्र तवर आणि अजय सानप यांनी सरकार पक्षातर्फे मांडलेले पुरावे आणि युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा सुनावली.
यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये, लोकसेवकाने बेकायदेशीर कामासाठी लाच स्वीकारल्याबद्दल त्याला ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. जर आरोपीने हा दंड भरला नाही, तर त्याला अतिरिक्त ३ महिने साधा कारावास भोगावा लागेल.
त्याचप्रमाणे, कलम १३(१) (ड) सह १३ (२) अन्वये, लोकसेवकाने आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेतल्याबद्दल (अपराधी गैरवर्तन) न्यायालयाने स्वतंत्रपणे ३ वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणातही दंड न भरल्यास आरोपीला पुन्हा ३ महिने साध्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.