Dhule Railway Land Acquisition
धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यातून जाणाऱ्या बोरविहिर ते नरडाणा या रेल्वे मार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळावा, यासाठी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील सर्व अटी व शर्तींचे प्रत्येक प्रकरणात पालन झाले आहे की नाही, याची कसून तपासणी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय स्तरावर पारदर्शकता येणार असून, मोबदल्यापासून वंचित किंवा कमी मोबदला मिळालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. महसूल मंत्र्यांच्या या आदेशामुळे धुळे तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती आमदार राम भदाणे यांनी आज (दि. ६ मे) दिली .
धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातून बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्ग जात आहे. हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी संपादित झाल्या आहेत. त्यांना पुरेसा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी भूसंपादित होण्यास विरोध दर्शवला आहे. यामुळे प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात संघर्षाची चिन्हे आहेत.
रेल्वेने भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आमदार राम भदाणे यांच्या पुढाकारातून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. यावेळी आमदार राम भदाणे, भाजपा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बापू खलाणे, मंत्रालयीन अधिकारी उपस्थित होते. तर धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, प्रांताधिकारी रोहन कुवर, विविध अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले. तसेच तालुक्यातील शेतकरी आत्माराम बळीराम पाटील, विश्वास पुंडलीक देसले, संजय युवराज पाटील, बाळू भटा पाटील, लहू यादव माळी, प्रकाश सुभाष पाटील, अनिल शालीग्राम पाटील, अनंत विठ्ठल देसले, सचिन भटू पाटील, भगवान शामराव सूर्यवंशी, पराग गणेश बडगुजर, वाल्मीक पांडुरंग पवार, पितांबर एल. जी. पाटील, दिनेश लाला माळी आदी शेतकरी उपस्थित होते.
या बैठकीसंदर्भात माहिती देताना आमदार राम भदाणे यांनी सांगितले की, रेल्वे मार्गासाठी जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना अनेक समस्या भेडसावत होत्या. अनेक वर्षांपासून लवाद आणि मोजणी होऊनही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न मार्गी लागलेला नव्हता. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर किंवा पाईपलाईन होती, त्यांनाही केवळ ८ लाख रुपये हेक्टरी म्हणजे साधारण ३.५ ते ४ लाख रुपये एकरी असा अत्यंत कमी मोबदला दिला जात होता. हा आदेश २००८ च्या परिपत्रकानुसार झाला होता. मोबदल्याचा प्रश्न जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्याकडेही गेला, परंतु तिथेही अनेक प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी आणि तफावत निर्माण झाली होती. आजच्या बैठकीत महसूल मंत्र्यांनी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार ज्या अटी व शर्ती आहेत, त्या प्रत्येक केसमध्ये पाळल्या गेल्या आहेत की नाहीत, हे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे धुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.