धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमयन) अधिनियमानुसार या वर्षी बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन धुळे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी केले.
राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवड्यानिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधताना बेडसे बोलत होते. यावेळी समितीचे सदस्य तथा उपायुक्त राकेश महाजन उपस्थित होते. डॉ. बेडसे यांनी सांगितले, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीत अध्यक्ष, सदस्य आणि संशोधन अधिकारी यांचा समावेश असतो. महाजन हे सदस्य व उपायुक्त म्हणून काम पाहत आहेत. याशिवाय समितीला क्षेत्रीय चौकशी करून साहाय्य करण्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक आर. एस. शिंदे, पोलिस निरीक्षक एम. जे. बग्गा, पोलिस शिपाई जी. एस. चव्हाण हे कार्यरत आहेत.
वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी समितीला किमान पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रिया ऑगस्ट 2020 पासून सुरू झाल्याने ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दहा सप्टेंबर 2022 पर्यंत दाखल प्रकरणे निकाली काढली आहेत. समितीकडे दावा सादर केल्यावर जाती दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित अर्जदाराची आहे. अर्जदारांनी जाती दावा प्रस्ताव दाखल करताना स्वत:चा नोंदणीकृत ई- मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन भरलेल्या मूळ अर्जाची प्रत व त्यासोबत सर्व कागदपत्रे व त्यांच्या सुस्पष्ट छायांकित प्रती या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर समिती कार्यालयात अर्जदारांनी स्वत: अथवा त्यांचे पालक, आई- वडिलांमार्फत 30 दिवसांच्या आत समिती कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत.
सीईटी, नीट, जेईई, नाटा या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या सामायिक प्रवेश परीक्षा देणारे विद्यार्थी आणि बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेणारे तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आर्किटेक्चर, फार्मसी, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेवून इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करावेत. अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सीईटीचा अर्ज भरल्यावर तत्काळ समितीकडे अर्ज करावेत. त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षण पदविका, फार्मसी पदविका अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेणारे व पुढील वर्षी पदवीच्या द्वितीय वर्षात थेट प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करावेत.
या अभ्यासक्रमांचा समावेश : एमबीए, एमएमएस, बीएफए, एमएफए, एमसीए, एम. फार्मा, एमई, एमटेक, एम. आर्च., बीएचएमसीटी, एमएचएमसीटी, एलएलबी, बी. एङ, एम. एड., बी. पी. एड., एम. पी. एङ आदी
अठरा हजार प्रकरणांवर निर्णय पारीत: सन 2022- 23 या वर्षी शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू झाल्याने सर्व विद्यार्थी 31 मार्च 2023 पर्यंत अर्ज सादर करू शकतात. समितीकडे 10 सप्टेंबर 2022 पर्यंत एकूण 20 हजार 774 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यापैकी 18 हजार 703 प्रकरणांवर निर्णय पारित झाला. 252 प्रकरणात त्रुटी, आक्षेप संबंधित अर्जदारांना त्यांच्यास्तरावर कळविण्यात आले असून त्रुटी पूर्ततेअभावी प्रलंबित आहेत. त्रुटी पूर्तता झाली नाही म्हणून निकाली काढण्यासाठी 414 प्रकरणे दाखल आहेत. 27 सप्टेंबर 2022 रोजी समितीच्या झालेल्या बैठकीत एकूण 364 प्रकरणांवर समिती निर्णय पारीत झाला. तो संबंधित अर्जदारांना कळविण्याची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित 1 हजार 41 प्रस्ताव समितीसमोर प्राथमिक छाननी व तपासणीकामी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
ऑनलाइन वेबिनारमधून मार्गदर्शन : जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्ह्यातील कनिष्ठ व वरीष्ठ महाविद्यालयात शिबिर आयोजित करून ऑनलाइन वेबिनारच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. समितीतर्फे अर्जदारांचे जाती दावे तपासणीसाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग (प्राथमिक) व पंचायत समिती अधिकाऱ्यांचा व्हॉटस ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची परस्पर पडताळणी केली जाते. निवडणूक विषयक प्रस्तावावर विहीत मुदतीत निर्णय पारीत करून मागासवर्गीय राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सर्व उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र निर्गमित केले आहेत. तसेच अर्जदार हे https://bartievaliditya/maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर Track Your Application या टॅबमधून आपल्या प्रकरणांच्या सद्य:स्थितीबाबत घरबसल्या माहिती प्राप्त करून घेवू शकतात, असेही अध्यक्ष डॉ. बेडसे यांनी सांगितले.