कॅलिडोस्कोप : ज्ञानेश्वर वाघ
औरंगाबाद महामार्गावरील मिरची चौकात घडलेल्या खासगी बस आणि ट्रकच्या अपघाताने सर्वांचेच काळीज पिळवटून टाकले. अंगावर शहारे आणणार्या या घटनेने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. याच अपघाताच्या नव्हे, तर या आधीही अनेक ठिकाणी घडलेल्या अपघातांमुळे शासकीय यंत्रणेचे कान आणि डोळे उघडले गेले आणि उपाययोजना करण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. खरे तर रस्ते, त्यावरील वळणे तसेच चौक तयार करताना अनेक वाहतूक नियमांचे अनेक स्टॅण्डर्स जपले जाणे आवश्यक असते. परंतु, बर्याचदा नियमांची मोडतोड करून रस्ते, चौक बनविले जातात आणि एखादी दुर्घटना घडली की आपण किती सजग आहोत हे दाखविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेची धावपळ सुरू होते. शासकीय यंत्रणाच नव्हे, तर वाहनधारक आणि नागरिकांनीही वाहतूक नियमांचे मार्गदर्शक तत्त्वे जपणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास मिरची चौकासारख्या अपघातांना सामोरे जावे लागणार नाही.
अपघाताची व्याप्ती आणि घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ नाशिककडे धाव घेत अपघातात मृत्यू पडलेल्या प्रवाशांच्या कुटुंबीयांची तसेच जखमींची विचारपूस केली. अपघातस्थळाची पाहणी करताना त्यांनी राज्यातील सर्वच ब्लॅक स्पॉट म्हणजे धोकादायक रस्ते, चौक आणि वळणांविषयी तातडीने उपाययोजना हाती घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार घटना घडलेल्या नाशिकमध्ये त्याची दखल घेत मिरची चौकासह इतरही ठिकाणी उपाय हाती घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्याचबरोबर मनपा आयुक्तांनी शहरातील इतरही धोकादायक चौकांमधील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश नगर रचना, बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाला दिले आहेत. त्याप्रमाणे नगर रचना विभागासह विभागीय अधिकार्यांमार्फत धोकादायक चौकांची यादी तयार करून अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामांचे रेखांकन करण्यास सुरुवात केली आहे. आता या कामांवर बुलडोझर चढण्यापूर्वी शासकीय यंत्रणेवर राजकीय दबाव यायला नको म्हणजे झाले. मुख्यमंत्र्यांनी केवळ नाशिकपुरतेच उपाययोजनेचे निर्देश दिले नव्हते. परंतु, इतर शहरांनी त्याची फारशी दखल घेतलेली दिसत नाही. कदाचित यंत्रणेला त्याचा विसर पडला असावा. नाशिक आधी पुणे एक्स्प्रेस वेवर आमदार विनायक मेटे आणि पालघर येथे प्रसिद्ध उद्योजक सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाताच्या दुर्घटनावेळी देखील राज्य शासनाने ब्लॅक स्पॉट शोधून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यानंतरही काहीच कार्यवाही झाली नाही.
अपघातांप्रमाणेच आजवर अनेक महानगरांमध्ये खासगी तसेच शासकीय रुग्णालयांना आग लागून त्यात रुग्णांची प्राणहानी झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांनंतर प्रत्येक वेळी शासनाने रुग्णालयांनी घ्यावयाची काळजी आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी करावयाची अंमलबजावणी याविषयी अनेकदा परिपत्रके काढले आहेत. परंतु, प्रत्येकवेळी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. नाशिक शहराचे उदाहरण द्यायचे झाले तर नाशिक महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून शहरातील जवळपास साडेपाचशेहून अधिक रुग्णालयांना अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना बसविण्याबाबत नोटिसा (कागदोपत्री प्रत्यक्षात आजवर काहीच कारवाई नाही) बजावण्यात आल्या. परंतु, साडेपाचशेपैकी निम्म्याहून अधिक रुग्णालयांमध्ये आजमितीस पुरेशी यंत्रणा नाही. ही वस्तुस्थिती अग्निशमन विभागालाही ठाऊक आहे. मात्र तू मारल्यासारखे करायचे मी रडल्यासारखे करणार, अशा प्रकारची भूमिका घेतली जाते. कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा अस्तित्वात नसताना कागदोपत्री अग्निशमन विभागाकडून त्याची पूर्तता करून दिली जाते आणि वैद्यकीय विभागाकडून रुग्णालयांना नूतनीकरणाचे प्रमाणपत्र बहाल केले जाते. वर्षानुवर्षे अशा प्रकारचा खेळ खेळला जातो आणि त्यात हाकनाक सामान्य नागरिकांचा बळी जातो. नाशिक शहरातील बर्याच चौकांच्या कॉर्नरलाच पोलिस चौक्या उभारण्यात आलेल्या आहेत. तर काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण झालेले आहे. यामुळे चौकांमध्ये वाहनांना वळण्यासाठी पुरेशी जागाही आजमितीस शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळेच अपघातांसारख्या घटनांना सामोरे जावे लागते. आज शहरातील बहुतांश चौक हे मृत्यूचे सापळे बनलेले आहेत. यामुळे किमान शहरातील चौक आणि रस्ते तरी अतिक्रमणमुक्त झाले पाहिजे, अशी नाशिककरांतर्फे अपेक्षा आहे. नाशिक महापालिकेने मोहीम हाती घेतलीच आहे तर चांगल्या कार्यात कुणी विघ्न आणू नये. कारण 'जान है तो जहान है!'