नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शिक्षण क्षेत्रात कोरोनानंतर झालेल्या बदलाची सरकारने दखत घेत त्यादृष्टीने अनेक घोषणा केल्या आहेत. डिजिटलायझेशनसाठी अनेक प्रकल्प आहेत. त्यात डिजिटल लायब्ररी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी (एआय) विशेष लॅब या घोषणा महत्त्वाच्या आहेत. त्याचे परिणाम आगामी काळात दिसतील.
शैक्षणिक क्षेत्रात समृद्धी येणार
यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी डिजिटलायझेशनला विशेष कल दिला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणांबाबत आम्ही डिजिटल शिक्षणात समृद्धी आणत बदलत्या टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटलायझेशनला विशेष प्राधान्य मिळणार आहे. मविप्र संस्थेच्या होरायझन समूह शाळांमध्येदेखील डिजिटल क्लासरूमसह आर्टिफिशियल इंटिलिजन्ससह प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. डिजिटल उप्रकम संस्थेच्या नावात उज्ज्वलतेची किनार देणारे ठरतील, असा विश्वास आहे. – अ‍ॅड. नितीन ठाकरे,
सरचिटणीस (मविप्र).
शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही
अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षण व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी सहा टक्के तरतूद होणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत कोणतीही घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये न झाल्याने पुन्हा सर्वांची घोर निराशा झाली. एकलव्य शाळांच्या संख्येत वाढ व 38 हजार शिक्षकांची भरती व डिजिटल लायब्ररीची घोषणा दिलासादायक आहे. – डॉ. संगीता बाफना, प्राचार्य, श्री नेमिनाथ जैन विद्यालय, चांदवड.
विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची गोडी लागेल
देशाच्या विकासासाठी शिक्षक महत्त्वाचे असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. 38 हजार शिक्षकांची भरती करणे व शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवणे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासोबतच प्रत्येक वॉर्डस्तरावर छोटी छोटी ग्रंथालये निर्माण केल्याने विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात युवावर्गाला नवीन प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. – प्रा. सीए. लोकेश पारख, सनदी लेखापाल.
निराशाजनक अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची शक्यता असताना इन्फ्रास्ट्रक्चर व शिक्षण व्यवस्थापन या गोष्टींचा विचार केलेला आढळून न आल्याने बजेटमध्ये शिक्षणाच्या बाबतीत निराशाजनक आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद सहा टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक होते. – एस. बी. देशमुख, सचिव, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ.
नोकरदारांना दिलासा
नोकरदारांना 6 लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त केल्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. नोकरदारांना 7 लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त केल्यामुळे त्यांना थोडा दिलासा मिळाला. मात्र, सन 2014 पासून आजपर्यंत कररचनेत कोणताही बदल न करणार्‍या सरकारने करमुक्त रक्कम 10 लाखांपर्यंत वाढविणे आवश्यक होते. प्राप्तिकर माफीच्या बाबतीत वाढ करून कमीत कमी कर कसा बसेल? हे बघणे आवश्यक होते. त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही. – प्रदीप सांगळे, प्राचार्य, उपाध्यक्ष जिल्हा मुख्याध्यापक संघ नाशिक.
नोकरदार वर्गाचा भ्रमनिरास
केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादा वाढवून मिळेल, या अपेक्षेने सर्वांच्या नजरा खिळून होत्या. मात्र, त्यात 50 हजारांचीच वाढ केल्याने कर्मचारीवर्गात प्रचंड असंतोष आहे. सरकार एकीकडे पगारात वाढ करते, दुसरीकडे कराच्या रूपात व विकासाच्या नावावर वसूल करते. 12 महिने काम करून 2 महिन्यांचा पगार शासन जमा करण्याची वेळ आल्याने नोकरदार वर्गात नाराजीचा सूर आहे. 'सबका साथ-सबका विकास' या गोंडस घोषणेच्या नावाखाली नोकरदारांची पिळवणूक आहे. – योगेश पाटील, सहकार्यवाह, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ.
हातचे राखून ठेवले
अर्थसंकल्पामध्ये जास्त प्राधान्य गव्हर्नन्सला दिले आहे. सामान्य करदात्यांना प्राप्तिकराचे टप्पे व प्रमाणित वजावटीत सूट देऊन कित्येक वर्षांची मागणी थोड्या प्रमाणात पूर्ण केली आहे. त्याचा फायदा प्रामुख्याने निम्न मध्यमवर्गीय करदात्याला जास्त होणार आहे. मागील वर्षी केलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीची पूर्तता मांडायला हवी होती. घोषणा केल्या पण कोणत्या राज्याला काय दिले ते हातचे राखून ठेवले आहे. इंधनाच्या किमती कमी केल्या असत्या तर अजून संयुक्तिक झाले असते. – डॉ. नीलेश आर. बेराड, संचालक, मेट्स इन्स्टिट्यूट.