नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे देशभरातील लघु-मध्यम आणि मोठ्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील विकासाला चालना अन् दिशा देणारा अर्थसंकल्प असून, रोजगार आणि स्वयंरोजगार वाढीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची प्रतिक्रिया जिल्ह्यातील उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
उद्योजकांसाठी हितावह
केंद्रीय अर्थसंकल्पात लघु आणि मध्यम व मोठ्या उद्योजकांना दिलासा देणारे घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी 1 एप्रिल 2023 पासून क्रेडिट रिव्हॅम्प स्कीम सुरू करण्याची तसेच या क्षेत्रासाठी नऊ हजार कोटींची क्रेडिट गॅरंटी फंड म्हणून निर्मितीसाठी केलेली तरतूद आणि दोन हजार कोटींचे कर्जवाटप करण्याची घोषणा, यामुळे उद्योजकांना मोठा लाभ होणार आहे. तीन कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना करात सवलत देण्याच्या निर्णयाचेही स्वागतच केले पाहिजे. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेले बदलसुद्धा उद्योगांसाठी पूरक आहेत, पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची व त्यासाठी भरीव तरतुदींची घोषणाही उद्योजकांसाठी हितावह ठरेल. पर्यटन विकासावर भर तसेच पर्यटनस्थळी युनिटी मॉल उभारण्याच्या घोषणा रोजगारनिर्मितीस पोषक ठरेल. युवकांना कौशल्य देण्यासाठी नॅशनल सेक्टर उघडणे, शेतीशी निगडित स्टार्टअपला प्राधान्य, कोल्ड स्टोअरेजची क्षमता वाढविणे या निर्णयाचेही स्वागत आहे. उद्योगतंटे निपटार्‍यासाठी शंभर नवीन सहआयुक्तांची नियुक्ती यामुळे तंटे लवकर सुटून उद्योगांना चालना मिळण्यास मदत होईल. स्टार्टअपची सवलत सात वर्षांवरून दहा वर्षे करणे तसेच सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे ही नोकरदारांसाठी आनंददायी बाब आहे. अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्यूटी कमी केल्यामुळे उद्योगांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. पर्यावरणासाठी 17 हजार 500 कोटी, ऊर्जा विभागासाठी 50 हजार कोटी यामुळे विद्युत उपकरणे बनवणार्‍या कंपन्या व त्यावर आधारित उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. – धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा.
विकासास चालना देण्याचा प्रयत्न
आत्मनिर्भर भारतासाठी उद्योग विकासाच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. 50 विमानतळांचा विकास, रेल्वेचा विकास, पर्यावरण, कृषीवर आधारित उद्योग वाढवण्याबरोबरच एमएसएमई उद्योगांचा विकास होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जाईल, असे सूचित केले आहे. पायाभूत सुविधांसाठी असणार्‍या निधीत मोठी वाढ केली आहे. उद्योगांच्या कर्जसुविधा व टीडीएस मर्यादा वाढ स्वागत आहे. नवीन उद्योग स्टार्टअपसाठी मुदतवाढीमुळे उद्योग वाढतील व रोजगार वाढ होईल. चांगला अर्थसंकल्प आहे. – निखिल पांचाळ, अध्यक्ष, आयमा.
परिणामकारक अर्थसंकल्प
आयकर रचना बदलण्यात येणे ही मोठी आणि सकारात्मक बाब आहे. सात आयकर स्लॅबसोबत नवीन व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. आयकर स्लॅबची संख्या कमी करून पाच करण्यात येत आहे. तसेच यामुळे असंघटित क्षेत्रातील लोकांचा टॅक्स भरण्यास कल वाढेल. कर्जसुविधा वाढणार आहे. अतिरिक्त पैसे सर्वसामान्य नागरिकांकडे राहणार असल्याने कर्ज घेण्याची क्षमता वाढेल. नाशिकसारख्या शहरात जेथे परवडणारी घरे आहेत, तेथे प्रोत्साहन मिळून घर खरेदी वाढणार आहे. – सुनील गवादे, मानद सचिव – नरेडको.
आशादायी संकल्प
रेल्वेचे आधुनिकीकरण, वेगवाढ, नवीन सोयीसुविधा, गती, शक्ती योजना याकरिता केलेली तरतूद आशादायी आहे. वंदे भारत, सेमी हायस्पीड ट्रेनमध्ये स्लीपर कोचमुळे दूर पल्ल्याचे अंतर पार पाडणे कमी कालावधीत शक्य होणार आहे. या अर्थसंकल्पात नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेबाबत रक्कम जाहीर करणे आवश्यक होते. एकूणच यंदाचा अर्थसंकल्प आशादायी म्हणावा लागेल. – संजय सोनवणे, को-चेअरमन, महाराष्ट्र चेंबर.
दिशा देणारा अर्थसंकल्प
अर्थमंत्र्यांनी सर्व घटकांना दिलासा मिळेल असा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. युवकांच्या आकांक्षा म्हणजेच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराला चालना देणारा तसेच मध्यमवर्गीयांना आयकारात घसघशीत सूट देऊन स्वप्नपूर्तीकडे नेणारा अर्थसंकल्प म्हणता येईल. पायाभूत सुविधांसाठी केलेली दहा लाख कोटींची तरतूद व त्यातून निर्माण होणारे रोजगार तसेच एक कोटी शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळवण्याचा मानस आणि कस्टम ड्यूटीमध्ये अनेक उत्पादनांना दिलेली सूट उल्लेखनीय आहे. सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी नऊ हजार कोटींची वाढवलेली क्रेडिट गॅरंटी रक्कम त्यातून मिळणारे दोन लाख कोटींचे कर्ज हे स्वागतार्ह आहे. ग्रीन ग्रोथला चालना देताना ग्रीन हायड्रोजन मिशन आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या गाड्या या प्रकार (व्हेईकल)मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अर्थसहाय्य आणि स्क्रॅपिंग पॉलिसीची अंमलबजावणी यामुळे पर्यावरणपूरक उपाययोजनेचा अर्थसंकल्प, असेही म्हणू शकतो. – प्रदीप पेशकार, प्रदेशाध्यक्ष,
भाजप उद्योग आघाडी.
ट्रान्स्पोर्ट क्षेत्राला दिलासा
रस्ते विकास व वाहतूक सुलभ होण्यासाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पायाभूत सुविधांना अधिक चालना दिल्याने वाहतूक क्षेत्राला अधिक फायदा होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या करात सवलत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेल व सीएनजीच्या दराबाबत कुठल्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत? – राजेंद्र फड, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन.
सकारात्मक अर्थसंकल्प
देशात जागतिक मंदीचा परिणाम जाणवू न देता मंदी थोपवणारा सकारात्मक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी कोविड काळात नुकसान झालेल्या व्यापार्‍यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघु व व मध्यम उद्योगांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा करून त्याकरिता वसुलीसाठीचे संरक्षण योजना अंमलात येणार आहे. तसेच बॅटरीवर चालणार्‍या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाच्या आयातीवर स्टॅम्प ड्यूटी कमी करण्यात आली. – ललित गांधी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर.
मूलभूत विकासाला चालना
अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाची तरतूद 33.4%वाढवून 10 लाख कोटी केलेली आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. शेतीविकासाला चालना देण्यासाठी कृषी प्रवेगक निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. सूक्ष्म व लघुउद्योगासाठी क्रेडिट गॅरंटीची रक्कम नऊ हजार कोटींनी वाढविण्यात आलेली आहे. औषध कंपन्यांना बढावा देण्यासाठी शंभर कोटींवरून 1,250 कोटींची वाढीव तरतूद केली आहे. – विवेक कुलकर्णी, अध्यक्ष, लघुउद्योग भारती.
व्यापार उद्योगांसाठी पोषक
वंचित घटकांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास या सप्तर्षी योजनांच्या अंमलबजावणीतून विकास करण्यात येत असल्याचे सांगितले. व्यापार उद्योग क्षेत्रासाठी कोविड काळात नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापार्‍यांना नुकसानभरपाई, तर छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट स्कीम 1 एप्रिलपासून अंमलात येणार असून, त्याठिकाणी नऊ हजार कोटींची तरतूद याशिवाय प्रत्यक्ष काही दिले नाही. – सुधाकर देशमुख, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर.
दिलासा देण्याचा प्रयत्न
सर्वसामान्यांना कसा दिलासा देता येईल याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसून येते. निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्याने मोठ्या योजनांची घोषणा अपेक्षित होती, शेतकरी तरुणांना उद्योजक बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक तरतुदी अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गातील भावी उद्योजकांना उद्योग उभारणीस चालना मिळणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सर्वसामान्यांना अपेक्षित असलेली प्राप्तिकरामधील सवलत या अर्थसंकल्पात काही अंशी दिली आहे. – संतोष मंडलेचा, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर.
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असून, पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यामुळे रोजगार वाढीसोबत उद्योगवाढीसाठी मदत होणार आहे. ग्रीन एनर्जीसाठी 35 हजार कोटी, फलोत्पदनासाठी 2200 कोटी, रेल्वेसाठी दोन लाख 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असल्यामुळे अनेक नवीन उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. युवाशक्ती, आर्थिक क्षेत्रावर भर देण्यात आल्याने सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. – आशिष नहार, सचिव, इंडियन आइस्क्रिम मॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशन.
निराशाजनक अर्थसंकल्प
आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाख करण्यात आली आहे. महागाईच्या तुलनेत अर्थमंत्र्यांनी याचा विचार करून ती मर्यादा पाच लाखांपर्यंत नेणे अपेक्षित होते. ज्यामुळे बाजारात पैसा खेळता राहिला असता अन् शासनाचा करही वाढला असता. याकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी काहीही दिलेले नाही. गृहकर्जावरील व्याजाचादेखील विचार होणे गरजेचे आहे. – जयेश ठक्कर, बांधकाम व्यावसायिक.
दिव्यांगांची निराशा
सध्या दिव्यांगांना केंद्र आणि राज्य यांच्याकडून एकत्रित एक हजार रुपये पेन्शन मिळते. ही रक्कम पाच हजारांपर्यंत वाढवायला हवी होती. तसेच दिव्यांग बेरोजगारांच्या पुनर्वसनासाठी विविध व्यवसायांसाठी बीज भांडवलसुद्धा वाढविण्यात यायला हवे. या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी विविध योजना व सवलतीबाबत योगदान द्यायला हवे होते. पुढील काळात तरी दिव्यांगांसाठी ठोस कार्यवाही करावी. – बाळासाहेब सोनवणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी अधिकारी संघटना.
नोकरदारांची निराशा
गेल्या नऊ वर्षांपासून व्यक्तिगत उत्पन्नावरील कररचनेत महागाईशी सुसंगत बदल न केल्याने आज जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने कर्मचारीवर्गाची पुन्हा एकदा घोर निराशा केली आहे. आयुर्विमा हप्ता, मेडिक्लेम हप्ता, भविष्य निर्वाह निधी, गृहकर्जाची परतफेड हे सर्व अत्यंत महत्त्वाचे खर्च असून, त्याची करपात्र उत्पन्नातून मिळणारी वजावट नऊ वर्षांपासून रोखून धरली आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा व करांचे दर गोठवून ठेवल्याने दरवर्षी कराची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढत चालल्याने क्रयशक्ती कमी होत आहे. – मोहन देशपांडे, सरचिटणीस, विमा कर्मचारी संघटना.