उत्तर महाराष्ट्र

आदिवासी जनतेला हद्दपार करण्याचा सरकारचा डाव : वृंदा करात

अमृता चौगुले

सुरगाणा; प्रतिनिधी : आदिवासी जनतेला स्वतंत्र सातबारा देण्याऐवजी एका गावाचा सातबारा दिला जातो. सातबाऱ्यावर महाराष्ट्र शासन वन विभाग नाव लावले जात आहे. वन जमीन धारकाचे नाव इतर हक्कात टाकले जात आहे. गेलीं पंधरा वर्ष जनतेला अंधारात ठेऊन हक्काच्या जमिनीवरून दूर लोटण्याचा विषारी आणि आदिवासीं जनतेला हद्दपार करणारा डाव सरकार करीत आहे. हया सर्व घातक आणि जाचक अटी रद्द करण्यासाठी येणाऱ्या काळात सर्व आदिवासी महिला पुरुषांनी संघर्षासाठी तयार राहण्याचे आवाहन माकपच्या पॉलिट ब्युरो सदस्या तथा माजी खासदार कॉ. वृंदा करात यांनी उबरठाण येथे किसान सभेच्या सभेत केले.

सुरगाणा तालुक्यातील उंबरठाण येथे किसान सभेच्या वतीने कॉ लक्ष्मण बागुल यांच्या हुतात्मा दिनानिमित्त जनसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी आमदार जे. पी. गावीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माकपच्या कॉ. वृंदा करात तसेच कॉ. अशोक ढवळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहीर सभा घेण्यात आली.

यावेळी आदिवासी समुदायास मार्गदर्शन करताना वृंदा करात म्हणाल्या, २००६ साली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ६४ चौसष्ट खासदारांनी काँग्रेस सरकारवर दबाव टाकून आदिवासींचा वन हक्क कायदा पास करुन घेतला. २००८ मध्ये कायद्याचे नियम बनवून देशभरात अंमलबजावणी सुरू झाली. आदिवासी या जमिनीचा मूळ मालक आहे. पिढ्यान् पिढ्या वन जमिनीसाठी संघर्ष करत आहे. वेळोवेळी आवश्यक ते सर्व पुरावे जोडुन दावे दाखल केले. मात्र तरीही केंद्र आणि राज्य सरकार आदिवासींच्या ताब्यात असलेली जमीन ताब्यात देत नाही. कायद्याने ठरवून दिलेली १० एकर जमिनीचा स्वतंत्र सातबारा देत नाही. एक आर, दोन आर पासून दोन ते तीन एकर पर्यंत जमिनीचे प्रमाणपत्र देऊन आदिवासी जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहे.

यावेळी माकपचे कॉ. अशोक ढवळे यांनी फॉरेस्ट ऑफिसरांवर हल्ला चढविला, जिल्ह्यातील गरीब आदिवासी फॉरेस्ट प्लॉट धारकांवरील दादागिरी कोणीही खपवून घेणार नाही, तुम्ही आदिवासीं माय बहिणींना, बांधवांना हात लावला तर हा आदिवासीं तुमची गय करणार नाही, असा सज्जड दम अशोक ढवळे यांनी यावेळी भरला.

यावेळी पुढे अशोक ढवळे म्हणाले, आपल्या हक्काच्या जमिनीत येऊन कोणी दादागिरी करीत असेल, खड्डे काढत असेल, शेतीची नुकसान करत असेल तर त्याला सीपीएम स्टाईलने उत्तर द्या, असे उपस्थित नागरिकांना सांगितले. भांडवलदारी मोदी आणि ठाकरे सरकारने, वनजमीन, शेतकरी, मजूर, कामगार, शेतमजूर आदिवासीं, युवक युवती, महिलांच्या प्रश्नाकडे पूर्ण पाठ फिरविली आहे. सत्ता टिकवणे हा एकच निर्धार करुन मोदी आणि ठाकरे सरकारने आपला देश विकायला सुरुवात केली आहे. देशासमोर असलेला हा भविष्यातील सर्वात मोठा धोका आपण सर्वांनी ओळखून आपल्या हक्कासाठी, संरक्षणासाठी, अधिकारासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन ढवळे यांनी केले.

जे. पी. गावीत यांनी पार, तापी, नर्मदा, दमणगंगा, पिंजाळ या नद्यांचे पाणी गुजरात आणि मुबईला देऊन स्थानिक नागरिकांना विस्थापित करुन त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा डाव हाणून पाडा आणि हा प्रकल्प त्वरित रद्द करण्याच्या संघर्षासाठी संघटन उभे करण्यास तयार रहा असे आवाहन केले.

यावेळी उपसभापती इंद्रजित गावीत, रामजी गावीत, इरफान शेख, तालुका सेक्रेटरी सुभाष चौधरी, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, सावळीराम पवार, उत्तम कडू, जनार्दन भोये, जिल्हा व तालुका कमिटी सदस्य, तसेच जिल्हयातील माकपचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातील उपस्थित प्रचंड जनसमुदाय आणि माकपच्या नेत्यांनी वांगन बारीत हुतात्मा झालेल्या कॉ. लक्ष्मण बागुल यांना क्रांतीकारी अभिवादन करुन श्रध्दांजली वाहिली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT