नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तालुक्यातील विहितगाव आणि बेलतगव्हाण या दोन गावांमधील देवस्थान जमिनीच्या मालकी वादामुळे रेल्वेमार्गाच्या जमीन अधिग्रहणात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या जागांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या महसूल विभागाला दिले आहेत.
देशातील पहिल्या नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. नाशिक जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहणाची सद्यस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. यावेळी जिल्हा प्रशासनाने नाशिक तालुक्यातील दोन गावांत देवस्थान जमिनीचा वाद कायम असल्याची बाब ना. पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सातबारांवर देवस्थान समितीचे नाव असले, तरी वर्षानुवर्षे तेथील स्थानिक शेतकरी जमीन कसत आहे. त्यामुळे जमीन मोजणीसह त्याचा मोबदला द्यायचा तरी कोणाला, असा पेच निर्माण झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. ना. पवार यांनी देवस्थान जमिनीसंदर्भात तातडीने हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे आदेश महसूलाला दिले. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
8.5 हेक्टरसाठी 13 कोटींचा मोबदला
रेल्वे प्रकल्पासाठी नाशिक व सिन्नर तालुक्यांतील 23 गावांमधून जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. तालुक्यातील साडेआठ हेक्टर क्षेत्राची खरेदी थेट वाटाघाटीतून पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी बाधितांना 13 कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित केला आहे.