नगर : अहिल्यानगर महापालिकेच्या स्थायी समितीने जाहीर केलेली पाणीपट्टी 25 टक्के कपात ही पूर्णपणे दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी केला आहे. वाढीव पाणीपट्टीचा मूळ ठराव रद्द न करता कपात जाहीर करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दीप चव्हाण यांनी निवेदनात म्हटले की, आयुक्त यशवंत डांगे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात जनरल बोर्डाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढीचा ठराव मंजूर करून नगरकरांवर आर्थिक बोजा टाकण्यात आला. त्यानंतर आता अचानक 25 टक्के कपातीची घोषणा करून नागरिकांना खुश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ही सपशेल दिशाभूल आहे.
स्थायी समिती व महासभा अर्थसंकल्प सभा यामध्ये विषय पत्रिकेवर 25 टक्के पाणीपट्टी कपात शिफारशीबाबत कोणताही विषय नसल्यामुळे अशा प्रस्तावावर चर्चा अथवा निर्णय करता येत नाही. तसेच, स्थायी समितीने आधीच अर्थसंकल्प मंजूर केलेला असताना महासभेला स्वतंत्रपणे पाणीपट्टी कमी करण्याचा अधिकार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालिका पदाधिकाऱ्यांना जर खरोखरच 25 टक्के पाणीपट्टी कमी करायचे असेल तर त्यांनी अगोदरच स्थायी समितीमध्ये पाणीपट्टी 2400 रुपयांवरून 1800 रुपये करण्याबाबतचा निर्णय घेऊन त्याची प्रशासकीय मंजुरी घेऊन तो ठराव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करून नंतर तो महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवणे आवश्यक होते. परंतु, तसे न करता फक्त बोल घेवडेपणा करून महापौरांच्या महासभेसमोर हा विषय थातूरमरूप दूर पद्धतीने ठेवण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला आहे.