नेवासा: ग्रामीण भागातील सामाजिक, धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या सभामंडपांच्या उभारणीत शासनाने अधिक व्यवहार्य व लोकाभिमुख धोरण स्वीकारावे, अशी जोरदार मागणी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभेत केली.
स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सध्या केवळ आरसीसी सभामंडपांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याने कमी निधीत अनेक गावांना दर्जेदार सभामंडप उभारणे शक्य होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात ठामपणे मांडला.
आमदार लंघे म्हणआले, शासनाचा टिकाऊ आणि सुरक्षित बांधकामाचा हेतू योग्य असला तरी ग्रामीण भागातील वास्तव वेगळे आहे. बांधकाम साहित्याचे वाढते दर, मजुरी आणि वाहतूक खर्च यामुळे उपलब्ध निधीत अनेक गावांमध्ये आरसीसी सभामंडप उभारणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी सभामंडपांची कामे अपूर्ण राहतात किंवा अत्यंत लहान स्वरूपात करावी लागतात.
आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्री-इंजिनिअर्ड स्ट्रक्चर, मजबूत स्टील फ्रेम, उच्च दर्जाचे गॅल्वनाइज्ड पत्रे आणि सुरक्षित डिझाइन यांच्या साहाय्याने टिकाऊ व दर्जेदार पत्र्याचे सभामंडप उभारणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे पत्र्याचे सभामंडप केवळ तात्पुरते बांधकाम म्हणून न पाहता ग्रामीण भागासाठी एक सक्षम आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून स्वीकारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील मंदिर परिसर, समाजमंदिरे, यात्रास्थळे, स्मशानभूमी, महिला बचत गटांच्या बैठका, ज्येष्ठ नागरिक मेळावे, शेतकरी सभा आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांसाठी सभामंडपांची मोठी गरज असते. मात्र अपुऱ्या निधीमुळे अनेक गावांना ही सुविधा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत तांत्रिक निकष आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन करून पत्र्याच्या सभामंडपांना परवानगी दिल्यास अधिक गावांपर्यंत विकासकामांचा लाभ पोहोचू शकतो, असे आमदार लंघे यांनी नमूद केले.
“हा आरसीसी विरुद्धचा मुद्दा नसून ग्रामीण भागाला व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न आहे. स्थानिक गरजा आणि मंजूर निधी लक्षात घेऊन शासनाने धोरणाचा पुनर्विचार करावा,” असे आवाहन करत आमदार लंघे यांनी ग्रामीण भागातील सामाजिक पायाभूत सुविधांना बळ देण्याची मागणी केली.