Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections
नगर : गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 73 गट आणि 146 गणांच्या जुन्याच रचनेनुसार ही निवडणूक होऊ शकते. त्यासाठी पुन्हा आरक्षण सोडतही काढली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विधानसभेनंतर राजकीय गणिते बदलली आहेत, त्यामुळे आता या निवडणुकांत मोठे राजकीय घमासान पहायला मिळणार असले, तरी पावसाळ्यात या निवडणुका लांबणीवर पडणार, की न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दिवाळीपूर्वीच राजकीय फटाके फुटणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष असणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी गट व गणांची तोडफोड करून जिल्ह्यात 85 गट आणि 170 गणांची नव्याने रचना केली होती. त्याची आरक्षण सोडतही झाली होती. मात्र गट रचना आणि आरक्षण सोडतींवर हरकतींचा पाऊस पडला होता. पुढे राज्यातूनही रचना आणि आरक्षणावर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांचा 21 मार्च 2022 रोजी कार्यकाल संपूनही निवडणूक घेणे शक्य झाले नव्हते. परिणामी प्रशासक म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे व पुढे आठ दिवसांतच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्यावर ही जबाबदारी आली. तीन वर्षांपासून येरेकर हेच प्रशासक म्हणून झेडपीचा कारभार हाकत आहेत.
दरम्यान, दुसरीकडे इच्छुकांचे निवडणुकीकडे लक्ष होते. या कालावधीत लोकसभा झाल्या, पुढे विधानसभाही झाल्या, मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा न्यायालयीन तिढा सुटत नव्हता. त्यामुळे इच्छुकही काहीसे नॉट रिचेबल झाले होते. अखेर काल मंगळवारी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यात गट, गण, प्रभागांची रचना, आरक्षण याबाबत कार्यवाहीच्या सूचना केल्या आहेत. सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे आता निवडणुका होणारच, तसेच जुन्या 73 गट आणि 146 गणांच्या रचनेनुसार आणि फेरआरक्षणानुसार होणार असल्याचा विश्वास निर्माण झाल्याने कार्यकर्ते पुन्हा अॅक्टिव्ह मोडवर येताना दिसणार आहेत.
पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या गट रचनेत हर्षदा काकडे यांचा लाडजळगाव गटाचे गणात रूपांतर झाले होते. माजी उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, माजी सभापती कैलास वाकचौरे, सुनील गडाख, सुनीता भांगरे, आण्णासाहेब शेलार, सुजीत झावरे, मीराताई शेटे आदींचीही कोंडी झाली होती. फेररचना आणि त्यानुसार पुन्हा आरक्षण काढले तर संबंधितांसाठी ही संधी समजली जात आहे.
यापूर्वी कर्जत, पारनेर आणि अकोले या नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. मात्र 2021 नंतर श्रीरामपूर, शिर्डी, कोपरगाव, संगमनेर, पाथर्डी, राहाता, राहुरी, देवळाली प्रवरा या सात नगरपालिकांची मुदत संपलेली आहे. तसेच महापालिकेतही 27 डिसेंबर 2024 पासून नगरसेवकांची मुदत संपलेली आहे. त्या ठिकाणी प्रशासक कामकाज पाहत आहेत. आता या नगरपालिकांचाही निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष म्हणजे चौंडी येथे कॅबिनेटच्या बैठकीच्या निमित्ताने राज्यातील महायुतीचे मंत्री, नेते, कार्यकर्ते एकत्र आले असतानाच, तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय झाला. त्यामुळे बैठकीनंतर प्रमुख नेत्यांमध्ये निवडणुकीवर खलबते झाल्याने जणू नगरमधूनच राज्यातील ‘स्थानिक स्वराज्य’चे नारळ फुटल्याचे बोलले जाते.