नगर: पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पहिल्या आरखड्यानुसार कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवून प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळास दिली.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पहिल्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार कार्यान्वित व्हावा, या मागणीसाठी जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेवून या मार्गाबाबत सविस्तर चर्चा केली. याप्रसंगी माजी मंत्री आ. दिलीप वळसे, आ. डॉ. किरण लहामटे, आ. सरोज अहिरे, आ. अमोल खताळ, आ. शरद सोनवणे, आ. बाबाजी काळे उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग पहिल्या प्रस्तावित मार्गानुसारच कार्यान्वित करावा, अशी मागणी करताना हा मार्ग पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांच्या कृषी व औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. अशी भूमिका मांडली. यापुर्वी या मार्गासाठी भूसंपादनही करण्यात आले आहे. मात्र, मार्गासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात केलेले बदल प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता करण्यात आल्याची बाब चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
या रेल्वे मार्गाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून यासाठी निधीचीही तरतुद केलेली आहे. परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय झाला असला तरी, या प्रकल्पाची तांत्रिक अचुकता व कालबध्द अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्च्स्तरीय समिती स्थापन करुन याबाबतचा अहवाल मागविण्यात येईल. समितीकडून येणार्या अहवालानुसार केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित रेल्वे मार्गाबाबत आपण स्वत: पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिली. राहुरी ते शनिशिंगणापूर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आले.
प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्दची विनंती
राहुरी ते शनिशिंगणापूर मार्ग जात असलेले क्षेत्र संपुर्ण बागायती आहे. त्यामुळेच शेतकरी जमीन देण्यास तयार होत नाहीत. राहुरी तालुक्यात यापुर्वी विविध प्रकल्पांसाठी जमीनीचे अधिग्रहण झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देत प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी आ. प्राजक्त तनपुरे, आ. विठ्ठलराव लंघे व आ. अक्षय कर्डिले उपस्थित होते.