अहिल्यानगर: अतिवृष्टीने झेडपीची 283 बंधारे, तलावांचे नुकसान झाल्याचे पुढे आल्यानंतर, आता तब्बल 862 कि.मी.रस्त्यांचेही तसेच 147 पुलांचेही याच जोरदार पावसाने नुकसान झाल्याचे पाहणीमध्ये दिसले आहे. दरम्यान, संबंधित रस्ते, पुल, बंधारे असे सुमारे 180 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, दुरुस्तीसाठी हा निधी मिळावा, याकरीता जिल्हा परिषदेतून तसा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.(Latest Ahilyanagar News)
अतिवृष्टी व पुरहानीमुळे बंधारे, तलावासह ग्रामीण रस्ते तसेच पुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सीईओ आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक यांनी बांधकाम विभागाकडील उपविभागांच्या माध्यमातून नुकसानीची पाहणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मुळीक यांच्यासह कार्यकारी अभियंता दिलीप नन्नावरे, सागर चौधरी, लघु पाटबंधारेचे कार्यकारी अभियंता शिवम डपकर यांनी यंत्रणेसह थेट भेटी देऊन नुकसानीची पाहणी केली.
रस्ते, पुलांचे नेमके नुकसान किती?
जिल्ह्यात ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग असलेल्या रस्त्यांची एकूण 2531.84 कि.मी.लांबी आहे. यापैकी जिल्ह्यातील 862 कि.मी. रस्त्यांचे अतिवृष्टीने तसेच सततच्या पावसाने नुकसान झाले आहे. यातील अनेक रस्ते अक्षरशः वाहून गेले आहेत. याशिवाय ठिकठिकाणच्या 141 पुलांचे देखील प्रचंड नुकसान झाल्याचे आकडे सांगत आहेत. रस्त्यांचे 139 कोटी तसेच पुलांचे 22 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय 283 बंधाऱ्यांचे 27 कोटींचे नुकसान झाले आहे.
सर्वाधिक नुकसान पाथर्डी तालुक्यात
सर्वाधिक नुकसान पाथर्डी तालुक्यात झाले आहे. या ठिकाणी 78 कि.मी. रस्त्याचे तसेच जिल्ह्यातील रस्ते, पुलांचे 153 कोटींचे नुकसान झाले आहे. या कामांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे 153 कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. शासनाने अटी व नियम शिथील करून हा निधी उपलब्ध करून दिला तर दुरुस्तीची कामे मार्गी लागणार आहेत.
32 पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. 37 कोटी रुपये दुरुस्तीसाठी निधीची गरज आहे. त्यानंतर राहात्यात 74 कि.मी.रस्त्यासह 6 पुलांचे नुकसान असून, त्यांना 33 कोटींची गरज लागणार आहे. श्रीरामपूरात 125 कि.मी रस्ता बाधित झाला असून, दुरुस्तीसाठी 29 कोटींची गरज आहे. राहुरीतही 49 कि.मी रस्त्याचे नुकसान झाले असून 9 पुलांनाही तडा गेला आहे.
जिल्ह्यातील रस्ते, पुलांचे 153 कोटींचे नुकसान झाले आहे. या कामांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे 153 कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. शासनाने अटी व नियम शिथील करून हा निधी उपलब्ध करून दिला तर दुरुस्तीची कामे मार्गी लागणार आहेत.विजय मुळीक, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी