टाकळीमिया: ग्रामीण भागातील शेतीपूरक असलेला दुग्ध व्यवसाय दुधाला भाव नसल्याने अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून पडले आहे. दूध भेसळीबरोबरच पशुखाद्यातही मोठ्या प्रमाणात भेसळ होताना दिसत आहे.
त्यामुळे शासनाने पशुखाद्य व दुधाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी प्रभावी यंत्रणा उभी करून कडक कारवाईची तसेच दुधाला ७० रुपये हभीभाव देण्याची मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये शेतीपूरक जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय असल्याने खेड्यातील तरुणवर्ग दुग्ध व्यवसायाकडे वळला आहे. सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त असल्याने अनेक पदवीधर तरुण नोकरीच्या मागे न लागता दुग्ध व्यवसाय करीत आहे. अनेक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी विविध बँकाचे कर्ज घेऊन दुग्ध व्यवसाय सुरू केला आहे.
सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी हालअपेष्टा सहन करून आपल्या शेतातून भरपावसात चिखलमय रस्त्यातून जनावरांसाठी चारा आणावा लागत आहे.
त्यांच्या कष्टाचा विचार केला तर सध्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफला ३५ ते ३८ रुपयांचा कवडीमोल दर मिळत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. त्यासाठी शासनाने ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफला ७० रुपये दर ठरवावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे.
दुग्ध व्यवसाय अडचणीत
भावात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांचा दुग्ध व्यवसाय अडचणीत येऊन पशुधन सांभाळणे अवघड झाले आहे. तरी शासनाने भेसळीवर व पशुखाद्याच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवून दुधाला ७० रुपये भाव मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पशुखाद्याचे वाढलेले भाव
सरकी पेंड २२५० ते २३०० रुपये
कांडी १७५० रुपये
वालीस १४०० रुपये
मका भरडा १३५० रुपये
हिरवा चारा
घास ७ रु. किलो (प्रति किलो)
ऊस ३९०० ते ४००० रु. (प्रति टन)
हिरवा मका २००० ते २५०० रु. (प्रति टन)