श्रीगोंदा: राज्यातील १०२ आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवेला आता इंधनासाठी खिशात पैसे ठेवण्याची गरज नाही. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सहकार्याने राज्यातील सर्व ३ हजार १९५ शासकीय रुग्णवाहिकांसाठी 'कॅशलेस पेट्रोकार्ड' योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाचे उद्घाटन गुरुवारी मुंबईतील आरोग्य सेवा आयुक्तालयात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते झाले. जिल्ह्यातील 102 रुग्णवाहिकांना हे कार्ड मिळणार आहे.
या उपक्रमाबाबत माहिती देताना, आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. रुग्णवाहिकांसाठी सुरू करण्यात आलेला 'कॅशलेस पेट्रोकार्ड' हा या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
यामुळे इंधनाच्या अभावी रुग्णांचे होणारे हाल कायमचे थांबतील आणि १०२ सेवेचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल."गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय वाहनांना वेळेत इंधन उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून आरोग्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम राबवण्यात आला.
३ हजार १९५ रुग्णवाहिकांना कार्ड
या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व १०२ आणि १०८ रुग्णवाहिकांसह इतर शासकीय रुग्णवाहिकांना मिळून एकूण ३ हजार १९५ कॅशलेस पेट्रोकार्ड दिले जाणार आहेत. या कार्डद्वारे चालकांना एचपीसीएलच्या कोणत्याही पंपावरून थेट इंधन भरता येणार आहे. त्यामुळे रोख रकमेची अडचण आणि उशीर होणार नाही.
१०२ सेवा आता सर्व रुग्णांसाठी खुली
आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी महत्त्वाची घोषणा केली. यापूर्वी १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा प्रामुख्याने माता व बालकांसाठीच वापरली जात होती. मात्र आता ही सेवा सर्व रुग्णांसाठी खुली करण्यात येत आहे.
१०२ सेवेला अधिक प्रभावी करून तिला १०८ रुग्णवाहिका सेवेला मजबूत पर्याय म्हणून विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या कार्यक्रमाला आरोग्य सेवा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, एचपीसीएलचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक सहभागी झाले होते.
लोणी व्यंकनाथच्या घटनेने राज्यातील सेवेत बदल
इंधनाअभावी रुग्णवाहिका ठप्प असल्याने निष्पाप रुग्णांचा जीव गेल्याच्या घटनाही ताज्या आहेत. मागील आठवड्यात लोणी व्यंकनाथ येथील दोन लहान मुली शेततलावात पडून अत्यवस्थ झाल्या होत्या.त्यांना उपचारासाठी घेऊन जाण्यासाठी १०२ ही रुग्णवाहिका उपलब्ध न करून दिल्याने त्या दोन्ही मुलींचा मृत्यू झाला होता. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन रुग्णवाहिका सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी कॅशलेस पेट्रोकार्डचा निर्णय घेतला आहे.