कर्जत: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज फसवे असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे राज्यभर काळी दिवाळी साजरी करून निषेध नोंदविण्यात आला. कर्जत येथे प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आ. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. (Latest Ahilyanagar News)
या वेळी सरकारकडे सरसकट कर्जमाफी, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आली.
गेल्या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील तब्बल 60 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. मात्र, सरकारकडून घोषित मदत शेतकऱ्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी असल्याची टीका करण्यात आली. कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी जाहीर साडेआठ हजारांच्या मदतीत केवळ काही शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळणार असल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. याशिवाय रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी हेक्टरी 10 हजारांची मदतही अपुरी असल्याचे मत या वेळी मांडण्यात आले.
सोयाबीन, कापूस, उडीद, तूर, ऊस आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असताना पंचनामे अद्याप पूर्ण न झाल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. बाजारात पिकांना हमीभावापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिकच गडद झाले आहे. पशुधनाच्या मृत्यूसाठी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली मदत बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने जनावरांच्या नुकसानीचे खरे नुकसान भरून येत नसल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या पॅकेजच्या नावाखाली अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. सरसकट कर्जमाफी आणि हेक्टरी 50 हजारांची मदत देईपर्यंत आम्ही रस्त्यावर संघर्ष करत राहू, असा इशारा आ. पवार यांनी दिला. या आंदोलनादरम्यान प्रांताधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले असून, सरकारने तत्काळ ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.
नुकसानीपुढे मदत तुटपुंजी
अतिवृष्टीमुळे राज्यातील तब्बल 60 लाख हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. मात्र, सरकारकडून कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी साडेआठ हजार रुपये, तर रब्बीच्या तयारीसाठी हेक्टरी 10 हजारांची मदत अपुरी आहे. पिकांना हमीभावापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिकच गडद झाले आहे. पशुधनाच्या मृत्यूसाठी जाहीर केलेली मदत बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यल्प असून खरे नुकसान भरून येत नसल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली.