गोरक्ष शेजूळ
नगर: सध्या ‘मराठी’ आणि मराठी शाळांचा मुद्दा राज्यभर चर्चेत आहे. अहिल्यानगरमध्येही मराठी शाळा हा चिंतेचा विषय बनला आहे. गेल्या दहा वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या 39 हजारांनी कमी झाली, तर अक्षरशः 72 शाळांना शासनाने टाळे लावले आहे.
दुसरीकडे जिल्ह्यात 81 इंग्रजी शाळा मात्र वाढल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे मराठी शाळेत एकीकडे गुणवत्ता वाढत असताना भौतिक सुविधांसोबत नव्या तंत्रज्ञानाचे शिक्षण देण्यात शासन, जिल्हा परिषदेच्या शाळा काहीशा कमी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात 2015-16 ते 2024-2025 या नऊ वर्षाचा तुलनात्मक आढावा घेतला तर मराठी शाळांची आणि तेथील पट संख्या घटल्याचे दिसते आहे. (Latest Ahilyanagar News)
एकीकडे शासन विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, बूट, मोजे, पुस्तके, पोषण आहार याची मोफत व्यवस्था देत आहे, 11 हजार शिक्षक हे गुणवत्ता वाढीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतात, मिशन आरंभसारख्या उपक्रमात अगदी जीव ओतून काम करत आहेत. त्यामुळे शिष्यवृत्ती आणि नवोदयमध्ये झेडपीचेच पोरे चमकताना दिसत आहेत. ही जमेची बाजू असतानाही पटसंख्या कमी होत आहेत.
काय असू शकतात नेमकी कारणे
स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजी, त्याचबरोबर चांगले तंत्रज्ञान, चांगले सॉफ्टवेअरद्वारे शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे बनले आहे. मराठी शाळांमध्ये संगणकच नाहीत, लोकसहभागातून घ्या आणि तुम्हीच शिकवा, असा प्रकार सुरू आहे. ग्रामस्थांनी संगणक दिले तरी ते शिकविण्यासाठी अनुभवी शिक्षकच नाहीत, काही शाळांनाच इन्टरॅक्टिव्ह बोर्ड दिले आहेत, त्यातही किती ठिकाणी ते आज सुरू आहेत, किंवा किती बोर्डला सॉफ्टवेअर दिलेले आहेत, या संशोधनाचा विषय आहे.
3400 पैकी आजही 490 शाळांना मैदानच नाही, ज्यांना मैदाने आहेत, अशा 700 शाळांना खेळाचे साहित्यच नाही, 518 शाळांना ग्रंथालये नाहीत, जिथे आहेत, तिथे गुरुजींनाच त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, अनेक शाळा एक शिक्षकी, द्विशिक्षकी आहेत, सेमीचे वर्ग दिले मात्र ते शिकविण्यासाठी इंग्रजी माध्यमातून डीएड बीएड झालेले शिक्षकच नाहीत, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख किती शाळांना भेट देतात, हाही चिंतनाचा विषय आहे.
शिक्षकांवर अतिरिक्त कामांचे ओझे
शिक्षकांवर शिकवण्यापेक्षा अतिरिक्त कामांची जबाबदारी अधिक आहे. शालेय पोषण आहार, वेगवेगळे अनुदान यासह केंद्र व राज्याच्या योजनांचे गुरुजी हेच जणू प्रचारक बनल्याचे चित्र आहे. याशिवाय शिक्षक काहीच कामे करत नाहीत, हे लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाकडूनच वारंवार ऐकवले जात असल्याने कुठेतरी पालकांचेही ‘आपली मुले खासगी शाळेत टाकलेली बरी’, असे मत बनत चालल्याचे वास्तव आहे.
खासगी शाळांसाठी शासनाच्या पायघड्या
एकीकडे मराठी शाळांविषयी चिंता व्यक्त केली जाते तर दुसरीकडे सरसकट इंग्रजी स्वयंअर्थसहायित शाळांना पायघड्या घातल्या जात आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी संस्था सुरू केल्या आहेत. सुसज्ज इमारत, ड्रेस, घरापासून शाळेपर्यंत प्रवासाची सोय, वर्गात बसायला बेंच, संगणक शिक्षण, शिक्षणात वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरचा समावेश, मैदानावरील खेळ, विविध उपक्रम, शासनाकडून मिळणारी प्रतिपूर्तीची रक्कम, त्याचबरोबरच खासगी शाळांच्या कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधीसह शासकीय अधिकारी यांची आवर्जून दिसणारी उपस्थिती खासगी शाळांविषयी विश्वास निर्माण करत आहे. त्यामुळे पालकांचे पाय इंग्रजी खासगी शाळांकडे ओढताना दिसत आहे.
सेमी इंग्रजीच्या 1454 वर्गांसाठी 47 शिक्षक
जिल्हा परिषदेकडे 2025 ची सेमीची आकडेवारीच नाही, त्यामुळे उपलब्ध आकडेवारीत 1454 वर्ग सेमी इंग्रजीचे दिसतात, त्यासाठी 47 शिक्षक हे इंग्रजी माध्यमातून बीएड व डीएड झालेले उपलब्ध आहे. मराठीतून नोकरीत आलेल्या शिक्षकांवर सेमीचा भार दिला आहे. त्यात हिंदीचे ओझे विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरणारे होते.