नगर : दीड लाख शेतकरी, व्यावसायिक, घरगुती वीज ग्राहक हे सभासद असलेल्या मुळा प्रवरा वीज सहकारी सोसायटीत 2395 कोटींचे असंतुलन निदर्शनास आले आहे. संस्थेचा वीज परवानाही बंद झाला आहे, दरमहा मिळणारे भाडेही बंद झाले आहे, निवडणुकीसाठी आवश्यक 2.30 कोटींची रक्कमही भरणे अवघड आहे, त्यामुळे संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. तर संस्थेविषयी जिव्हाळा असलेले सभासद मात्र अस्तित्वासाठी लढताना दिसत आहेत. ही लढाई न्यायालयात पोहचली आहे. आज मंगळवारी (दि. 11) यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (छत्रपती संभाजीनगर) सुनावणी होणार असून, यात न्यायालय काय निर्देश देणार याकडे सार्यांचे लक्ष लागले आहे.
श्रीरामपूरचे तत्कालीन नेते (स्व.) गोविंदराव आदिक, (स्व.) बाबूरावदादा तनपुरे आदींनी 1971 मध्ये मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेची स्थापना केली. त्यांना 20 वर्षांसाठी वीज वितरणाचा परवाना मिळाला होता. संस्थेचे कार्यक्षेत्र श्रीरामपूर, राहुरी तालुका, तसेच राहाता 54, नेवासा व संगमनेरची प्रत्येकी पाच गावे असे होते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून वीज खरेदी करून ‘मुळा प्रवरा’ आपल्या ग्राहकांना वीजपुरवठा करत होती. मात्र काँग़्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादात संस्थेला ग्रहण लागले. 2011 पासून आजपर्यंत संस्थेचा वीज वितरणाचा व्यवसाय बंद आहे. 1600 कर्मचारीदेखील सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यामुळे आज संस्थेत कायमस्वरूपी कर्मचारी नाहीत, असे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. याशिवाय वीज वितरण कंपनीने संस्थेच्या विरोधात 2395 कोटींचा दावा केला आहे.
संस्थेचे सभासद : 1,64,444
शेअर्स, सुरक्षा ठेव : 18 कोटी
सभासदांकडे थकबाकीः 140 कोटी
संस्थेला भाड्यापोटी मिळाले : 170 कोटी
संस्थेला भाड्यापोटी घेणे : 800 कोटी
वीज वितरणला देणे (जुने) : 2395 कोटी
संस्थेच्या मालमत्ता वापरापोटी जानेवारी 2025 पर्यंत्त संस्थेला भाडे मिळत होते. मात्र आता ते बंद झाले आहे. आतापर्यंत 170 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. या रकमेवर प्राप्तीकर खात्याने संस्थेच्या बँक खात्यातून 8 कोटी 93 लाखांची रक्कम परस्पर वर्ग करून घेतली आहे. वस्तू व सेवाकर खात्यानेही 30 कोटींची मागणी केली आहे. तर संस्थेचे आयोगाकडे 780 कोटी रुपये जमा आहेत.
संस्थेत 2459 कोटींचे असंतुलन
31 मार्च 2024 अखेर मुळा प्रवरा संस्थेत 2459 कोटींचे असंतुलन असल्याचे निदर्शनास आले होते. संस्थेचे 1 लाख 64 हजार सभासद असून, त्यापैकी 1 लाख 3 हजार सभासद थकीत आहेत. त्यांच्याकडे मुद्दल 71 व व्याज 69 असे साधारणतः 140 कोटींचे येणे बाकी आहे. 14 वर्षापासून ही रक्कम थकीत आहे. या असंतुलनास खरेदी व विक्रीच्या दरातील मोठी तफावत हे प्रमुख कारण सांगितले जाते.
संचालक मंडळाची मुदत 3 जानेवारी 2021 रोजी संपलेली आहे. मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करूनही संस्थेने निवडणूक घेण्यात कसूर केल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्राधिकृत अधिकार्याची नेमणूक करण्यात आली होती. 30 एप्रिल 2025 पर्यंत त्यांची मुदतवाढ आहे. मात्र आता संस्थेची निवडणूक घेणे गरजेचे आहे. परंतु संस्थेकडे उपलब्ध निधी खर्चासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंधने आहेत, त्यामुळे निवडणुकीसाठीचा निधी भरणे अवघड बनले आहे. तसेच संस्थेचा वीज परवाना नूतनीकरणाचे प्रस्तावही दिल्लीतील सुनावणीत फेटाळण्यात आले आहेत. संस्थेची परिस्थिती पाहता फेब्रुवारी 2025 मध्ये उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी मुळा प्रवरा वीज संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरी आदेश देत अवसायक म्हणून सहायक निबंधक आर.एम. खेडकर यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच हा आदेश कायम करण्यात का येऊ नये, या बाबतचा लेखी खुलासा संस्थेला मागितला होता.
दरम्यान, संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती चुकीची आहे, अगोदर निवडणूक घ्यावी व संबंधित असंतुलनाची चौकशी होऊन जबाबदार संचालकांकडून ती वसूल करावी, अशी मागणी अनिल औताडे यांनी केली होती. त्यासाठी याचिकाही दाखल आहे. त्यावर आज मंगळवारी कोर्ट नंबर 1 यांच्यापुढे सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, सहकार विभागाकडून याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे.