श्रीरामपूर: श्रीरामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विखे समर्थक नऊ संचालकांनी राजीनामे दिल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या ससाणे- मुरकुटे गटाच्या सत्ताधारी आठ संचालकांना धोरणात्मक कामकाज करण्याचे निर्णय घेण्यास जिल्हा उपनिबंधकांनी मनाई केली होती. याविरोधात सत्ताधारी गटाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. याप्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सत्ताधारी आठ संचालकांना समितीचे कामकाज करण्यास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहित जोशी यांनी परवानगी दिली. तसेच रिक्त झालेल्या जागी निवडणूक घेण्याबाबत 10 जूनला सुनावणी होणार आहे.
19 मे रोजी अभिषेक खंडागळे व इतर आठ संचालक सदस्यांनी आपले राजीनामे जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सादर केले. याशिवाय, जितेंद्र गदिया यांना यापूर्वीच अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे संचालक मंडळाची सक्रिय संख्या आता फक्त 8 वर आली आहे, जे आवश्यक गणपूर्ती (किमान 10 सदस्य) च्या निकषांनुसार अपुरी आहे. बाजार समितीच्या सभांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी अधिनियमातील कलम 27 व मंजूर उपविधी क्र.38 नुसार गणपूर्ती बंधनकारक आहे.
संचालक मंडळ बहुसंख्येने अस्तित्वात नसल्याने, समितीची वैधानिक रचना कोलमडल्याचे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील कलम 40 (ई) अन्वये जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी बाजार समितीचा सभापती व उर्वरित सत्ताधारी संचालकांनी कोणतेही धोरणात्मक, प्रशासकीय किंवा आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घेऊ नयेत. अशा निर्णयांची वैधता मान्य केली जाणार नाही व त्याबाबत भविष्यात उद्भवणार्या सर्व जबाबदार्या संबंधित संचालक मंडळावर राहतील, असे आदेश दिले होते.
जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिलेल्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नसून केवळ दैनदिन कामकाज पाहण्यास परवानगी दिली आहे. कोणतेही मेजर निर्णय घेऊ नये. उर्वरित निर्णयाबाबतीत 10 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.अॅड. विनायक होन, विखे गट संचालकांचे वकील
याविरोधात ससाणे- मुरकुटे गटाच्या सत्ताधारी गटाने औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान राजीनामा दिलेल्या संचालकांना घरगुती कारणामुळे कामकाज करण्यास वेळ मिळत नसल्याने राजीनामे देत असल्याचे सांगितले आहे. यात आम्ही निवडून आलेलो असल्याने आमच्या आठ संचालकांची यात काय चूक आहे. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सभागृहात मतदानाचा अधिकार असलेल्यांपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा एक जादा सदस्य उपस्थित असावा. तसेच ह्या संचालकांना उपनिबंधकांकडे राजीनामे दिलेले आहेत.
सभापती व संचालक मंडळ पदावर बसल्यानंतर विरोधी संचालकांनी सर्वप्रकारे चौकश्या लावून पाहिल्या पण काही उपयोग झाला नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारला. संचालकांऐवजी प्रशासक मंडळाच्या ताब्यात शेतकर्यांची संस्था देण्यासाठी राजकीय कुरघोड्या सुरू होत्या. आम्हाला पायउतार करण्याच्या नादात त्यांना स्वतःलाच पायउतार होण्याची वेळ आली.सुधीर नवले, सभापती, बाजार समिती, श्रीरामपूर
जिल्हा उपनिबंधकांनी आम्हाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली असून त्याचा अहवाल पणन संचालकांकडे पाठविला आहे. पणन संचालकांनी बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून तसा पत्रव्यवहार मंत्रालयाकडे केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली अशी बाजू सत्ताधारी गटांचे वकिल ड. राहुल करपे यांनी मांडली. तसेच राजीनामे दिलेल्यांपैकी सहा संचालक सुनावणीदरम्यान उपस्थित होते. त्यांच्या वकिलांनी सत्ताधार्यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत राजीनामे दिल्याचे सांगितले. मात्र, सदर संचालकांनी राजीनाम्यात घरगुती कारण दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने सत्ताधारी आठ संचालकांना बैठक घेण्यास व कामकाज करण्यास परवानगी दिली. सत्ताधारी संचालकांच्यावतीने अॅड. राहुल कर्पे यांच्यावतीने ड. महेश देशमुख, सरकार पक्षाच्यावतीने अॅड. आर. के. इंगोले यांनी तर विखे गटाच्या संचालकांच्या वतीने अॅड. विनायकराव होन यांनी कामकाज पाहिले.