नगर: राज्यातील पाणी टंचाईवर कायम स्वरूपी मात करण्यासाठी सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी तुटीच्या खोर्यात वळविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोराणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गोदावरी खोर्यात चार नदीजोड प्रकल्प योजना राबवून पाणी उपलब्ध केले जाणार आहे, असे माहिती जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाची चोंडी(ता. जामखेड) येथे बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (दि.19) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली. बैठकीपूर्वी मंत्री विखे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यात सध्या नव्याने धरण बांधण्यासाठी कोठेच जागा उपलब्ध नाही. यापूर्वी चितळे समितीने नवी 12 धरणे उभी करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव दिला होता.
मात्र, आजमितीला त्याच धरणातील पाण्याची तुट भरून काढण्यासाठी पावसाळ्यात वाहून वाया जाणारे सरप्लस अर्थात जास्तीचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला. जलसंपदामंत्री म्हणून त्या प्रकल्पांना गती देणे क्रमप्राप्त आहे.
उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे एकत्र येण्याच्या चर्चेकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, कोणी एकत्र आल्याने काही बदल होणार नाहीत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीवर विश्वास व्यक्त केला. श्रीगोंदा शहरातील संत शेख महंमद महाराज देवस्थानसंदर्भात सुरू असलेल्या वादाकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, संत शेख महंमद महाराज देवस्थान यासंदर्भातील प्रश्न स्थानिकांनी यांनी एकत्र बसून सहमतीने सोडवायला हवा. बाहेरच्यांनी यात हस्तक्षेप करून काही उपयोग नाही.
स्कूल बसला जीपिएस, सीसीटीव्ही बसवा
शालेय विद्यार्थ्यांच्या स्कूलबसच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री विखे पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने स्कूलबस संदर्भात काही गोष्टींची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्या स्कूलबसला जीपीएस सिस्टीम तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे. स्कूलबसची देखरेख करण्यासाठी संबंधित संस्थेतील शिक्षकाची नियुक्ती करावी.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
टंचाईच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणामध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा व इतर महत्त्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्यासाठी येत्या बुधवारी (दि.23) जलसंपदा अधिकार्यांची बैठक घेण्यात येईल. पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असेल त्यानंतर शेतीसाठी पाणी दिले जाईल, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.