शेतकर्यांचा मुख्य जोडधंदा असलेल्या दुग्धव्यवसायाचे बळकटी करण्यासाठी दुग्धविकास विभाग, राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. हा विभाग आता जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली आणला जात आहे. यामध्ये जिल्हा दुग्धविकास (डेअरी) अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन अधिकारी ही दोन्हे पदे संपुष्टात आणून त्याऐवजी पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या विभागाचे प्रमुख असणार आहेत. लवकरच हा विभाग कार्यान्वित होणार असून, तशा प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे येणार्या काळात पशुसंवर्धनसोबतच दूध सहकारी संस्था, दूध संकलन, दूध प्लॅन्टच्या दोर्याही जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांच्या हातात येणार आहेत.
शेतकरी, पशुपालक व दुग्धव्यावसायिक यांच्यासमोरील आव्हाने पाहता पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने व्हावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पशुपालनामधून शेतकर्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. पशुसंवर्धन विभाग (राज्य), पशुसंवर्धन विभाग (जिल्हा परिषद) आणि दुग्धविकास विभाग (डेअरी) असे तीन विभाग स्वतंत्र कार्यरत होते. मात्र तत्कालीन पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी यासाठी हे तीनही विभाग एकाच छताखाली घेण्याचा शासन निर्णय काढला होता. आता या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सध्या जिल्हास्तरीय स्तर श्रेणी 1- 78, आणि जि.प. स्तर श्रेणी 2- 138 असे एकूण 216 पशुदवाखाने आहेत. तर राज्याच्या सात पशुवैद्यकीय सेवा पुरविणार्या संस्था आहेत. या ठिकाणी पशुसेवा दिल्या जात आहे.
पूर्वी राज्याचा पशुवैद्यकीय विभाग हा जिल्हाधिकारी यांच्याशी थेट कनेक्ट होता. तर जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग सीईओंकडे होता. दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचेही स्वतंत्र अस्तित्व होते. मात्र या तीनही विभागांचे विलीनीकरण होणार आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग असे नावे असेल. त्याचे जिल्हास्तरावर नियंत्रण जिल्हा परिषद सीईओंकडे राहील. साहजिकच जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी यांचेही या विभागावर विशेष लक्ष असणार आहे.
जिल्हा पशुवैद्यकीय उपायुक्त सुनील तुंबारे हे आता जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होतील. तर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी दिघे आणि जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सोनोने यांची पदे संपुष्टात येतील. हे अधिकारी आता उपायुक्तांकडे कामकाज पाहतील. तसेच तुंबारे यांच्या मार्गदर्शनात सहायक आयुक्त गुणनियंत्रण (डेअरी), सहायक आयुक्त (गो प्रजनन), सहायक आयुक्त (योजना), अशा तीन अधिकार्यांची नवी रचना असणार आहे.
तालुक्याच्या ठिकाणी यापूर्वी पंचायत समिती विस्तार कक्षात पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) हे पद अस्तित्वात होते. मात्र आता तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय गट अ यांच्या नेमणुका असतील. तसेच तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय सुरू करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात 14 तालुक्यात पशुचिकित्सालय असतील, त्या ठिकाणी सहायक आयुक्तांची नेमणूक केली जाणार आहे.