शिवाजी क्षीरसागर
संगमनेर: गरोदर माता, स्तनदा माता व बालकांचे आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून शासन प्रयत्न करते, मात्र या सुविधांचा लाभ मिळत नसल्याने कुपोषित बालकांची संख्या वाढत आहे.
संगमनेर तालुक्यात तब्बल 612 तीव्र व मध्यम कुपोषित बालके आढळल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. कुपोषणाचा हा उंचावता आलेख पाहता, अधिकारी- कर्मचारी सुदृढ तर बालके मात्र कुपोषित, हे वास्तव समोर आले आहे.
पंचायत समितीच्या एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पाच्या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकांसह गरोदर माता, स्तनदा मातांना पौष्टिक आहाराचा पुरवठा केला जातो. त्यांचे आरोग्य चांगले रहावे यासाठी शासन कार्यरत आहे, मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दरमहा लाखो रुपये खर्च करूनही बालके कुपोषितच राहत असल्याने एकात्मिक बालविकास प्रकल्पचा सावळा गोंधळ हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
संगमनेर तालुक्यात 2,230 गरोदर तर 2,653 स्तनदा माता आहे. 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत बालकांची संख्या 12, 988, 3 वर्षे ते 6 वर्षे बालकांची संख्या 14, 014 आहे. यापैकी 6,12 बालके कुपोषित, 75 बालके तीव्र कुपोषित तर 537 बालके मध्यम कुपोषित आहेत.
अंगणवाडीतून सेविका व मदतनीसांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात माता व बालकांचे आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी गरोदर व स्तनदा मातांना घरपोहोच पोषण आहार दिला जातो. मुग दाळीची खिचडी, तुर डाळीची खिचडी तसेच विविध धान्य एकत्रित करून प्रोटीन मिक्स आहार पुरवला जातो. यासाठी ‘महिला सहकारी संस्था,’ या गोडस नावाखाली खासगी एजन्सी संस्थांना पोषण आहार पुरविण्याचे काम दिले आहे.
या संस्थांच्या कारभारावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. ग्रामीण भागात शालेय पोषण आहारात अनेकदा अळ्या व दुर्गंधीयुक्त शिळ्या अन्नाचा पुरवठा केला जातो. जांबुत येथील उपसरपंच डोंगरे यांनी असाच संतप्त प्रकार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणला होता. याप्रकरणी अनेकांनी तक्रार करूनही अद्याप पोषण आहार पुरवठा करणार्याविरुद्ध कारवाई झाली नाही, हे विशेष. पंचायत समितीचे प्रकल्प अधिकारी अशा अक्षम्य घटनांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना पाठीशी घालीत आहे.
शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करुन देत, प्रामाणिक प्रयत्न करीत असताना बालविकास प्रकल्पाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या दुर्लक्षामुळे अजुनही कुपोषित बालकांची संख्या कमी करण्यासाठी कामकाजात सुधारणा झाली नाही.
शासन वेळोवेळी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना वर्षभर प्रशिक्षण देते. संगमनेरात एखाद्या हॉटेलात प्रशिक्षणाच्या नावाखाली एकत्र जमून, बिले काढून, शासकीय निधीचा अपव्यय केला जात असल्याची चर्चा झडत आहे.
बालकांना खेळणी व औषधांचा पुरवठा केला जात नाही. यामुळे बालके कुपोषित आढळत आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गटविकास अधिकारी अनिल नागणे यांची बदली झाली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात पंचायत समितीचा कारभार रामभरोसे होता.
संगमनेर तालुक्यात, घारगाव एक व घारगाव दोन असे तीन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी काम पाहतात. यात घारगाव एक व घारगाव दोन हे प्रभारी प्रकल्प अधिकारी आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून ही पद रिक्त आहेत. पंचायत समितीच्या विविध कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सभापती व सदस्यच नसल्याने याचा गैरफायदा अधिकारी व कर्मचारी घेत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
अधिकार्यांचे अक्षम्य दूर्लक्ष..!
बालकांना खेळणी व औषधांचा होणारा शासकीय पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अंगणवाड्यांच्या पोषण आहारासह इतर कामकाजावर सक्षम अधिकार्यांचे अक्षम्य दूर्लक्ष होत असल्याने माता व बालकांच्या आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम होत आहे.
अधिकारी सुदृढ.. बालके कुपोषित!
अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी शासन वर्षभर उपक्रम राबविते, मात्र प्रशिक्षणाच्या नावाखाली निधीचा दुरुपयोग करून, शासनाची सर्रास फसवणूक केली जात आहे. परिणामी, ‘अधिकारी सुदृढ, तर बालके कुपोषित,’ असेच विरोधाभासी चित्र संगमनेर तालुक्यात दिसत आहे.