धुळे: पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या मागण्यांसाठी आ.कुणाल पाटील हे आक्रमक झाले. मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार सभात्याग करीत त्यांनी विधानभवनाच्या पायर्यांवर आंदोलन केले. तीव्र घोषणाबाजी करीत विधानभवनाचा परिसर दणाणून सोडला. आ.कुणाल पाटील यांनी विधानसभेत तारांकीत प्रश्नाव्दारे आवाज उठवित अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या मागण्या मान्य करीत त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेनशनात अंगणावाडी कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबत विधानसभेतील चर्चेत मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सभात्याग करीत विधानभवनाच्या पायर्यांवर आंदोलन केले. विधानभवनाच्या पायर्यांवर उभे राहून आ.कुणाल पाटील आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकारी आमदारांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. त्यामुळे अंगणावाडी कर्मचार्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. दरम्यान आ.कुणाल पाटील यांनी दि.3 मार्च रोजी विधानसभेत तारांकीत प्रश्न मांडत राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या मागण्यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या किमान समान कार्यक्रमानुसार अंगणावाडी कर्मचार्यांना किमान वेतन श्रेणीतील शिफारशीप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचार्यांना 18 हजार रुपये दरमहा वेतन द्यावे किंवा त्यांना तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा लागू करुन त्यानुसार फायदे व भत्ते लागू करण्यात यावे. कोरोना काळात अंगणावाडी कर्मचार्यांनी स्वताच्या जीवाची आणि परिवाराची पर्वा न करता त्यांनी कार्य केले. यावेळी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर यांनी कोराना विरोधात लढा दिला होता. ग्रामीण भागातील जनतेला खर्या अर्थाने धीर देण्याचे काम त्यांनी केले होते. तेव्हा केंद्र सरकारने एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे जाहिर केले होते. मात्र अद्याप त्यांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. म्हणून त्यांना पाच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.25 एप्रिल 2022 रोजी ग्रॅच्यूईटी तत्काळ चालू करावी असा निकाल दिला होता त्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी करावी. यासह राज्यातील अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या उर्वरीत सर्व मागण्या रास्त असून त्या मान्य कराव्यात अशी मागणी करीत आ.कुणाल पाटील यांनी अंगणवाडी कर्मचार्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कोणती कार्यवाही करीत आहे? याबाबत विधानसभेत खुलासा करावा अशीही मागणी आ.पाटील यांनी केली.